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बिहार सरकार के राज्य में पूर्ण शराबबंदी के फैसले के खिलाफ एक दिन बाद बुधवार को पटना हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने इसे सरकार द्वारा खाने पीने के मानवाधिकार का उल्लंघन बताया है।

राजनीतिक गलियारों में विपक्षी स्वरों और खासतौर से कांग्रेस को संसद में नियंत्रित करने के केंद्र सरकार से जोड़ कर देखा जा रहा है छापों को