Search Result : "दोबारा मतदान"

बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में आज रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग के साथ मतदान की प्रक्रिया समाप्त हो गई। आज छह जिलों के 32 विधानसभा क्षेत्रों में लगभग 55 फिसदी मतदान दर्ज किया गया।

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में आज एेतिहासिक 57 फीसदी मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। पहले चरण में आज 49 सीटों पर मतदान संपन्‍न हुआ। शुरुआत में कई जगह ईवीएम खराब होने की खबरें मिली हैं लेकिन मतदाताओं में काफी उत्‍साह देखने को मिला। मतदान केंद्रों पर सुबह से ही लाईनें लगनी शुरू हो गई थीं। शाम तक करीब 57 फीसदी मतदान होने की खबर है।

नेपाल की संविधान सभा ने नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के प्रस्ताव को सख्ती से ठुकरा दिया और हिंदू बहुल इस हिमालयी देश के धर्मनिरपेक्ष बने रहने पर सहमति जताई। संविधान सभा के इस फैसले का हिंदू संगठनों ने विरोध किया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विवादित भूमि अधिग्रहण विधेयक वापस लेने का ऐलान किया है। मोदी सरकार ने संशोधित भूमि अधिग्रहण विधेयक के लिए चार बार अध्‍यादेश जारी किया, लेकिन इसे संसद में पास नहीं करा सकी। आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा और अब यूपीए सरकार के समय बना भूमि अधिग्रहण कानून ही लागू होगा। पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोगों ने किसानों के मन में भय पैदा करने की कोशिश की लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते थे।

श्रीलंका में नई संसद चुनने के लिए सोमवार को मतदान जारी है और मतदान केंद्रों पर लंबी-लंबी कतारें लगी हुई हैं। राष्ट्रपति चुनाव में मैत्रीपाल सिरिसेना से मात खा चुके पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे भी सांसद पद का चुनाव लड़ रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि अगर उनकी यूनाइटेड पीपुल्स फ्रीडम अलायंस (यूपीएफए) को बहुमत मिल गया तो वह प्रधानमंत्री बनेंगे।

गुजरात में स्थानीय निकाय चुनाव में नियम के मुताबिक मत नहीं डालने वाले तथा इसके लिए कोई वाजिब कारण नहीं बताने वाले मतदाताओं पर 100 रूपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि पासपोर्ट दोबारा जारी करने के लिए पुलिस सत्यापन की जरूरत नहीं है। विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने आज लोकसभा को लिखित जवाब में बताया कि पासपोर्ट दोबारा जारी करने के लिए, पुलिस सत्यापन की जरूरत नहीं है।

केंद्र सरकार ने प्रवासी भारतीयों को डाक मतपत्र के जरिए मतदान का अधिकार उपलब्ध कराने का निर्वाचन आयोग का सुझाव स्वीकार कर लिया है। यह जानकारी केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को दी। इस संबंध में शीघ्र ही कानून में संशोधन किया जाएगा।

गुजरात सरकार कांग्रेस की आपत्तियों की अनदेखी करके इस साल अक्टूबर में होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव में अनिवार्य मतदान लागू करने का पूरा मन बना चुकी है। कांग्रेस ने राज्य सरकार के इस कदम को असंवैधानिक बताया है।

बड़े स्तर पर कदाचार के मद्देनजर रद्द किए गए ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट 2015 को पुन: आयोजित कराने के लिए और अधिक समय मांगने संबंधी सीबीएसई की याचिका पर सुनवाई करने को सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है।