ब्रिटेन की संसद ने ब्रेग्जिट विधेयक पारित करते हुए प्रधानमंत्री टेरीजा मे के लिए यूरोपीय संघ से ब्रिटेन की निकासी पर बातचीत शुरू करने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है।
ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे को हाउस ऑफ लार्ड्स में ब्रेग्जिट विधेयक पर दूसरी बार हार का सामना करना पड़ा है। सदन में इस मांग के पक्ष में 366 मत पड़े कि यूरोपीय संघ से अलग होने की अंतिम शर्तों के लिए एक अर्थपूर्ण संसदीय मतदान कराया जाए। वहीं इसके विरोध में 268 वोट पड़े।
ब्रिटेन के ऊपरी सदन के ब्रेग्जिट पर एक विधेयक में संशोधन के पक्ष में मतदान करने के कारण देश की प्रधानमंत्री टेरीजा मे को यूरोपीय संघ से अलग होने को लेकर पहली संसदीय हार का सामना करना पड़ा है। इससे ब्रिटेन के ईयू से बाहर निकलने के लिए प्रधानमंत्री को बातचीत शुरू करने का अधिकार देने वाले इस विधेयक में देरी हो गई है।
ग्रामीण क्षेत्र में उच्चकोटि की परिसम्पत्तियों का निर्माण सुनिश्चित करने के लिए भाजपा सांसद उदित राज लोकसभा में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी संशोधन विधेयक पेश करने की तैयारी में हैं जिसमें सामग्री के मद में खर्च के अनुपात को बढ़ाकर 60 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है।
राजनीतिक दलों एवं उम्मीदवारों के चुनावी खर्च में पारदर्शिता लाने, पेड न्यूज पर लगाम लगाने, चुनाव आयोग के दायरे में विस्तार करके देश में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न कराना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भाजपा सांसद वरूण गांधी का निजी विधेयक जन प्रतिनिधित्व अधिनियम संशोधन विधेयक 2016 लोकसभा में विचार के लिए रखा जायेगा।
पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदुओं की शादियों के नियमन से जुड़े बहुप्रतीक्षित अहम विधेयक को सीनेट ने सर्वसम्मति से पारित कर दिया है और अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह विधेयक कानून में तब्दील हो जाएगा। हिंदू विवाह विधेयक 2017 को शुक्रवार को सीनेट ने पारित कर दिया। यह हिंदू समुदाय का पहला विस्तारित पर्सनल लॉ है।
हाल ही में भारतीय मूल के करीब सैकड़ों अमेरिकी आईटी पेशेवर इन मुद्दों पर चिंता प्रकट करने के लिए सिलिकॉन वैली में एकत्रित हुए थे और उन्होंने मुद्दे पर सांसदों तथा नीति निर्माताओं के बीच जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता महसूस की।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज एच1-बी वीजा से संबंधित एक नया विधेयक पेश किया गया है, जिससे अमेरिकी वीजा पाना पहले से मुश्किल हो जाएगा। अगर यह बिल पास हो गया तो भारतीय आईटी प्रफेशनल्स पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा।
उच्चतम न्यायालय ने आज कहा कि वह जल्लीकट्टू से संबंधित सभी मामलों पर 31 जनवरी को सुनवायी करेगा। न्यायालय ने यह फैसला केन्द्र सरकार की उस याचिका के बाद लिया जिसमें उसने तमिलनाडु में सांडों की लड़ाई के इस वार्षिक खेल को अनुमति देने वाली छह जनवरी की अधिसूचना को वापस लेने की मांग की है।
तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चन्द्रशेखर राव ने आज कहा कि मुसलमानों में पिछड़े वर्ग को 12 प्रतिशत आरक्षण देने के लक्ष्य से प्रदेश सरकार विधानसभा के बजट सत्र में विधेयक लाएगी।