पंजाब के मलेरकोटला में एक धार्मिक पुस्तक की बेअदबी के मामले में अपने एक विधायक के शामिल होने के आरोप को खारिज करते हुए आम आदमी पार्टी (आप) ने राज्य में सत्तारूढ़ शिरोमणि अकाली दल को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने प्रदेश में मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना की शुरुआत की थी। इस यात्रा में बुजुर्गों को मुफ्त में देश भर के प्रमुख तीर्थ स्थलों की यात्रा कराई जाती है। इस योजना का फल शिवराज को बुजुर्गों ने वोट के रूप में दिया। पिछले साल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेख यादव ने भी समाजवादी श्रवण यात्रा की शुरुआत की थी।
मुस्लिम बहुल बांग्लादेश में एक वर्ष के दौरान हिंदुओं की संख्या में करीब एक फीसदी का इजाफा हुआ है, जिस कारण उनकी संख्या बढ़कर 1.70 करोड़ हो गई है और देश की कुल जनसंख्या में उनकी हिस्सेदारी 10.7 प्रतिशत पहुंच गई है।
अमेरिकी लोकतंत्र लगभग ढाई सौ वर्ष पुराना है। 1788 में संविधान को स्वीकृति मिली और 1790 में पहली राजनीतिक व्यवस्था लागू हुई। ब्रिटेन और इटली के प्राचीन लोकतंत्र का इतिहास इससे भी पुराना है। उस लोकतंत्र और आर्थिक सफलताओं के बल पर अमेरिका दुनिया की महाशक्ति के रूप में स्थापित हो गया।
उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अयोध्या मुद्दा जहां फिर सुर्खियों में है, वहीं एक पूर्व आईपीएस अधिकारी द्वारा लिखी गई किताब में दावा किया गया है कि अयोध्या में राम मंदिर बाबर के शासनकाल के दौरान नहीं, बल्कि औरंगजेब के शासनकाल में तोड़ा गया था।
वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि प्रवासी भारतीय :एनआरआई: अब राष्ट्रीय पेंशन बचत खाता :एनपीएस: आॅनलाइन खोल सकते हैं, बशर्ते उनके पास आधार कार्ड या पैन कार्ड हो।
प्रवर्तन निदेशालय :ईडी: द्वारा खुद की और अपनी एक कंपनी की ।,411 रूपये की संपत्ति कुर्क किए जाने के एक दिन बाद शराब कारोबारी विजय माल्या ने सोमवार को कहा कि एेसी कार्रवाई का ना तो कोई औचित्य है, ना ही कोर्इ कानूनी आधार है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी एजेंसियां उनके खिलाफ अत्यधिक पूर्वाग्रह से काम कर रही है। माल्या ने कहा, मनी लाउंडिंग प्रीवेंशन एक्ट :पीएमएलए: के तहत जो संपत्ति कुर्क की गई है वह किंगफिशर एयरलाइन के शुरू होने से कई साल पहले की है। ईडी द्वारा की गई सिलसिलेवार कार्रवाई के पीछे कोई औचित्य या कानूनी आधार नहीं है। ईडी बैंकों का पैसा चुकाने के लिए संसाधन जुटाने को अब और मुश्किल बना रही है।
अदालतें सचमुच इन दिनों कमाल कर रही हैं। सत्तारूढ़ या प्रतिपक्ष के नेताओं को भले ही अदालती न्याय से कष्ट हो रहा है, लेकिन जनता का विश्वास बढ़ता जा रहा है। अब हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने एक मामले की सुनवाई के बाद सख्त आदेश दिया है कि उ.प्र. में सड़कों के किनारे, चौराहे अथवा हाईवे या गलियों में बने अवैध धार्मिक स्थलों को तोड़ दिया जाए।