Search Result : "नई वेतन संहिता"

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीक आने के बीच आज राज्य मंत्रिमण्डल ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कहा कि कैबिनेट ने वेतन समिति का फैसला मान लिया है। लाखों कर्मचारियों को आने वाले महीनों में इससे फायदा पहुंचेगा। इससे राजकोष पर कई हजार करोड़ रुपये का भार आएगा।

नोटबंदी से औदयोगिक शहर कानपुर की जीवन रेखा माना जाने वाला चमड़ा उदयोग काफी प्रभावित हुआ है। टेनरी मालिकों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है एक तो वह नकदी न होने से कच्चा माल किसानों और गांव वालों से नही खरीद पा रहे हैं, दूसरी ओर वह चमड़ा उत्पादों को तैयार नही कर पा रहे हैं, जिस कारण उनके लाखों रूपये के देशी विदेशी आर्डर अटक गये हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल का वेतन दो लाख रुपये से कुछ ही ज्यादा है और उन्हें घर पर कोई सहायक कर्मचारी भी नहीं दिए गए हैं। यह जानकारी केंद्रीय बैंक ने सूचना के अधिकार के तहत पूछे गए एक प्रश्न के जवाब में दी।

पेट्रोल पंपों पर बंद हो चुके नोटों को स्वीकार करने की नई समय सीमा शुक्रवार को समाप्त हो रही है, जिसकी वजह से शहर के पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लग रही हैं। उत्तरी मुंबई के उपनगर मलाड के पेट्रोल पंप के बाहर कतार में लगे अक्षय मुदगल ने कहा, शुक्रवार को पेट्रोल पंप पर 500 के नोट स्वीकारने का आखिरी दिन है। मैं यहां अपने मोटरसाइकिल की क्षमता के अनुरूप पेट्रोल भरवाने आया हूं।

नये करेंसी नोटों की तंगी झेल रहे बैंकों में गुरुवार को वेतनभोगियों और पेंशनभोगियों को उस समय निराशा हुई जब उन्हें लंबी प्रतीक्षा के बाद तय सीमा से कम नकदी ही उपलब्ध हो पाई। शाखाओं पर उमड़े खाताधारकों को शांत करने के लिये बैंक अपने पास उपलब्ध नकदी के अनुरूप थोड़ी थोड़ी राशि ही उपलब्ध करा पा रहे हैं।

प्रख्यात गीतकार और शायर जावेद अख्तर ने तीन तलाक पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाए जाने की वकालत की है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि यूनिफार्म सिविल कोड को पर्याप्त चर्चा के बाद ही लागू किया जाए। अख्तर ने दिल्ली में एक समाचार चैनल के कार्यक्रम में कहा कि वह इस विषय पर वर्षो से बात करते रहे हैं।

मशहूर शायर और पूर्व सांसद जावेद अख्तर ने कहा है कि तीन तलाक की प्रथा तुरंत बंद होनी चाहिए और समान नागरिक संहिता के बारे में सरकार को ड्राफ्ट तैयार कर उसे लोगों के सामने लाकर बहस करानी चाहिए।

समान नागरिक संहिता और तीन तलाक को लेकर केंद्र सरकार के रूख का विरोध कर रहा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जल्द ही अपनी एक महत्वपूर्ण बैठक में इन दोनों मुद्दों पर आगे की रणनीति तय करेगा तथा अपने पक्ष में मुस्लिम समुदाय को लामबंद करने की मुहिम तेज करेगा। आगामी 18 और 19 नवंबर को कोलकाता में पर्सनल लॉ बोर्ड के शीर्ष पदाधिकारियों की बैठक होने जा रही है। बोर्ड 20 नवंबर को शहर के पार्क सर्कस मैदान में एक रैली भी करेगा।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने पर चर्चा की वकालत करने के बीच कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि इससे हर साल चुनाव पर होने वाले खर्च को कम करने और सरकारी फैसलों के आचार संहिता से प्रभावित होने से बचा जा सकेगा जबकि कुछ का कहना है कि इसमें संघीय लोकतंत्र बनाए रखना और दलीय लोकतंत्र की खामियां एक बड़ी चुनौती है।

तीन तलाक को लेकर चल रही बहस के बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आज दावा किया कि देश भर की मुस्लिम महिलाएं शरिया कानून के तहत सुरक्षित महसूस करती हैं और वे समान नागरिक संहिता नहीं चाहतीं।