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बजट सत्र के दूसरे दिन लोकसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच तीखी नोंकझोंक हुई। विपक्ष ने जहां शैक्षणिक संस्थाओं को बर्बाद करने और दलितों के वाजिब हक मारने का आरोप लगाया वहीं सत्ता पक्ष में जेएनयू मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। इस बीच बसपा प्रमुख मायावती और केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी के बीच तीखी बहस भी हुई।

राज्यसभा में बजट सत्र का पहला कामकाजी दिन हंगामे की भेंट चढ गया। बसपा प्रमुख मायावती ने दलित छात्र रोहित वेमुला की आत्महत्या को लेकर सरकार पर हमला बोला जिसपर उनके और स्मृति ईरानी के बीच जमकर तकरार हुई। स्मृति ईरानी ने रोहित की मौत का उपयोग एक राजनीतिक हथियार और रणनीति की तरह किए जाने का आरोप लगाया। तो मायावती ने सरकार पर दलित विरोधी होने का। साथ ही बसपा सुप्रीमो ने इस मामले में गठित जांच समिति में एक दलित सदस्य को शामिल नहीं करने को लेकर भी सरकार से जवाब की मांग की।

राज्यसभा में बजट सत्र के पहले दिन अन्य सदस्यों के साथ साथ मनोनीत सदस्य सचिन तेंदुलकर ने भी सदन की कार्यवाही में भाग लिया।

‘कसमें, वादे, प्यार, वफा-सब बातें हैं बातों का क्या?’ यह फिल्मी गाना पुराना हो गया। लेकिन इन दिनों जिस इलाके में जाएं, लोग सरकारों के वायदों और दावों के साथ इसी तरह के सवाल उठा रहे हैं। संसद के बजट-सत्र के उद्घाटन अवसर पर राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने भारत सरकार की ‘सफलताओं का लेखा-जोखा’ आधारित भाषण पढ़ दिया।

संसद के कल से शुरू हो रहे बजट सत्र के काफी हंगामेदार रहने के संकेत हैं। सत्र शुरू होने से पहले आज बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने सरकार पर व्यवधान का एजेंडा तय करने का आरोप लगाया जबकि सरकार ने कहा कि वह जेएनयू समेत सभी मुद्दों पर सदन में चर्चा कराने को तैयार है। हालांकि बैठक के बाद उसे सकारात्मक बताते हुए संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि सभी दल इस पक्ष में थे कि संसद में कामकाज होना चाहिए।

संसद के बजट सत्र में सरकार जेएनयू मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हो गई। सोमवार को हुई सर्वदलीय बैठक के बाद संसदीय कार्यमंत्री वेंकैया नायडू ने बताया कि जेएनयू मसले पर विभिन्न दलों की राय भिन्न है। ऐसे में सरकार इस पर चर्चा के लिए तैयार है।

उच्चतम न्यायालय ने अरूणाचल प्रदेश में कांग्रेस के बागी नेता कलीखो पुल के नेतृत्व में सरकार के अवैध शपथ ग्रहण के खिलाफ पार्टी की एक याचिका पर अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार करते हुए सोमवार को कहा कि यदि राज्यपाल के कार्य असंवैधानिक पाए जाते हैं तो अदालत इस फैसले को पलट सकती है।

हरियाणा में जाट आरक्षण को लेकर चल रहे आंदोलन के स्थायी समाधान के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक में सर्वसम्मति से आंदोलन खत्म करने की अपील की गई। इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने विधानसभा के आगामी बजट सत्र में इस मुद्दे पर बिल लाने का भी आश्वासन दिया।

जेएनयू विवाद का असर संसद के आगामी बजट सत्र पर भी पड़ने के आसार हैं क्योंकि संसद का कामकाज सुचारू रूप से चलाने को सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा आज बुलाई गई एक बैठक में विपक्ष ने इस मुद्दे पर सवाल उठाया और कांग्रेस ने गेंद सरकार के पाले में डाल दी।

जेएनयू मुद्दे पर उठे विवाद की ध्वनि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में भी सुनाई दी। बैठक में विपक्षी दलों ने गिरफ्तार छात्र नेता पर देशद्रोह का मामला दर्ज करने के खिलाफ विचार व्यक्त किया। दूसरी तरफ सरकार ने इस बात पर जोर दिया कि छात्रों द्वारा की गई नारेबाजी अत्यंत आपत्तिजनक है।