Search Result : "नया अध्यक्ष"

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़े वर्ग के मतदाताओं को लुभाने के लिए नया दांव चला है। भाजपा अब राज्य में पहली बार पार्टी द्वारा गठित ओबीसी मोर्चा की पहली राज्य स्तरीय कार्यकारिणी का गठन बिहार में करेगा।

दिल्ली महिला आयोग की नई अध्यक्ष के तौर पर स्वाति मालीवाल का नाम सामने आने पर दिल्ली सरकार को आड़े हाथों लिया जा रहा है।

आईएमएफ के कर्ज में डिफाल्‍ट करने वाला पहला विकसित देश बनने के बाद यूनान ने यूरोपीय संघ से नया कर्ज मांगा है।

दिल्‍ली जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) के प्रमुख अरुण जेटली अब ललित मोदी और भाजपा सांसद कीर्ति आजाद के निशाने पर हैं। कीर्ति आजाद ने टीवी समाचार चैनलों पर साक्षात्कार देकर जेटली पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने जेटली से डीडीसीए में हुए घोटाला के साथ-साथ दिल्ली में क्रिकेट की दुर्दशा पर भी जवाब मांगा है।

जो न बदले वह फैशन ही क्या। पल-पल बदलती शैली ही फैशन की असली ताकत है। खादी आजादी की लड़ाई के वक्त से जनता के बीच लोकप्रिय है। पर इसे जनप्रिय बनाने के लिए समय-समय पर बदलाव करने पड़ते हैं। फैशन के इस दौर में खादी भी निखर रही है, संवर रही है।

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक वर्ष के कार्यकाल के लिए अपने अध्यक्ष के तौर पर डेनमार्क के मोगेंस लुकेटाॅफ्ट को चुना है। लुकेटॉफ्ट ने कहा कि इस एक वर्ष के कार्यकाल में वह सुरक्षा परिषद में सुधारों में सदस्य देशों के हितों पर विचार करेंगे।

फीफा अध्यक्ष पद से सैप ब्लाटर ने बुधवार को आश्चर्यजनक तरीके से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद स्कैंडल में फंसे फीफा की छवि को सुधारने के लक्ष्य के साथ इस संगठन के अध्यक्ष पद के लिए नये सिरे से दौड़ शुरू हो गई है।

भ्रष्‍टाचार के आरोपों से घिरे अंतरराष्‍ट्रीय फुटबॉल संघ (फीफा) के अध्‍यक्ष सैप ब्‍लाटर ने पांचवी बार पद संभालने के चार दिन बाद ही इस्‍तीफा दे दिया है। रिश्‍वतखोरी के मामले में फीफा उपाध्‍यक्ष समेत सात अधिकारियों की गिरफ्तारी के बाद उन पर यूरोपीय देशों का दबाव बढ़ गया था। यूरोप के कई देश फीफा से हटकर अलग विश्‍व कप कराने की मुहिम छेड़ चुके हैं।

उच्च शिक्षा या शिक्षा मात्र विचारहीनता के संकट से गुजर रही है। अभी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सारे केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को फरमान जारी किया है कि वे चयन आधारित क्रेडिट व्यवस्था वाले पाठ्यक्रम 2015-16 से लागू करें। यह एक असाधारण आदेश है। विश्वविद्यालयों में क्या पढ़ाया जाएगा, क्या नहीं, यह तय करना आयोग के अधिकार-क्षेत्र से बाहर है। फिर भी, न सिर्फ उसने यह हुक्म जारी किया है, बल्कि अपने वेबसाईट पर उसने अनेक विषयों के पाठ्यक्रम बनाकर लगा भी दिए हैं। विश्वविद्यालयों को कहा गया है कि वे इन्हें तुरंत लागू करें। इनमें बीस प्रतिशत की हेर-फेर करने की छूट उन्हें है। यह अभूतपूर्व है और विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता में सीधा हस्तक्षेप है। मज़ा यह है कि आयोग यह नहीं बता रहा कि आखिर ये पाठ्यक्रम तैयार किन्होंने किए हैं! स्वाभाविक है कि उसके इस कदम का शिक्षकों की ओर से कड़ा विरोध हो रहा है।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश के अनुसार राहुल गांधी इस साल कांग्रेस के अध्यक्ष बन सकते हैं और वह क्षेत्रीय चेहरों को आगे बढ़ाकर भारत की इस सबसे पुरानी पार्ट को उसकी ताकत और उसके अतीत का गौरव वापस दिला सकते हैं।