Search Result : "नागरिक अधिकार मंच"

मध्य प्रदेश में एक कार्यक्रम के दौरान दो भाजपा नेताओं की आपस में जमकर बहस हुई। दिलचस्प बात यह है कि यह वाकया भी तब हुआ जब 'सबका साथ, सबका विकास' कार्यक्रम में दोनों नेता शिरकत करने पहुंचे थे।

कोच्ची मेट्रो के शुभारंभ समारोह में मेट्रो मैन श्रीधरन को पीएम मोदी के साथ मंच पर जगह देने के लिए पीएमओ तैयार हो गया है। इसके पहले पीएमओ से जारी सूची में श्रीधरन का नाम शामिल नहीं था।

ईवीएम पर लगातार हो रहे विवादों के बीच चुनाव आयोग ने मांग की है कि उन्हें भी अदालतों की तरह अवमानना की कार्रवाई का अधिकार चाहिए।

पटना के गांधी मैदान में सपा प्रमुख अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमो मायावती का मिलन तय नजर आ रहा है। भाजपा से मुकाबला करने के लिए राजद प्रमुख समान सोच रखने वाले दलों को एक जगह लाने के लिए मंच सजा रहे हैं।

अतिक्रमण जैसी गतिविधियों को मंजूरी देकर लोगों के जीने के अधिकार को जोखिम में नहीं डाला जा सकता क्योंकि इससे साफ सफाई व मच्छरों जैसी दिक्कतें पैदा होंगी।

उत्तर प्रदेश में भाजपा की योगी आदित्यनाथ सरकार अब मायावती की बहुजन समाज पार्टी को मूर्तियों के मंच पर टक्कर देगी। हाल के विधानसभा चुनावों में मायावती के पाले से बसपा के कई नेताओं और गैर-जाटव वोट बैंक को तोड़कर भाजपा ने अपने लिए एक नया जनाधार कायम किया था। लेकिन अब शायद उसे लगता है कि दलित गौरव के नाम पर बने आंबेडकर पार्कों और स्मारकों की भी सोशल इंजीनियरिंग जरूरी है। सो, अब योगी सरकार इन पार्कों में अति पिछड़े समाज और ऊंची जाति के महानायकों की भी मूर्तियां लगाएगी।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े स्वदेशी जागरण मंच ने आनुवंशिक रूप से संशोधित (जीएम) सरसों को मंजूरी देने के जीईएसी के फैसले का विरोध किया है। इसके विरोध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में जीएम सरसों को अवैज्ञानिक, विषैला बताया गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि इससे पैदावार को भी नुकसान होगा।

अटलांटा हवाई अड्डे पर 10 मई को रोके गए भारतीय नागरिक की मौत हो गई है। 58 वर्षीय अतुल कुमार बाबूभाई पटेल को अटलांटा एयरपोर्ट पर अवैध आव्रजन के आरोप में रोक लिया गया था। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक उनके पास इमिग्रेशन से जुड़े दस्तावेज नहीं थे।

समान नागरिक संहिता पर विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट तैयार करने का काम धीमा कर दिया है और अब आयोग तीन तलाक पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करने के मूड में है।

राष्‍ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बैंकिंग नियमन कानून में संशोधन संबंधी अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही सरकार ने रिजर्व बैंक को फंसे कर्ज की वसूली के लिये बैंकों को जरूरी कारवाई शुरू करने संबंधी निर्देश देने के लिये व्यापक अधिकार दे दिये हैं।