भारतीय जनता पार्टी ने कोयला खान आवंटन में गड़बड़ी पर बड़ा राजनीतिक जाल बिछाया और यह विवाद भी कांग्रेस पतन का कारण बना। भाजपा सत्ता में आ गई, लेकिन पिछले तीन वर्षों में कोयला कंपनियां कानूनी मामलों में फंस गईं और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) से बिजली संयंत्र खरीदने के उनके सौदे अधर में लटक गए।
रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने आज गोवा में कहा कि विवादास्पद अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे में चार मई को वह संसद के समक्ष विस्तृत ब्यौरे के साथ सभी तथ्यों को पेश करेंगे।
सीबीआई जांच का सामना कर रहे पर्ल समूह के पास मोहाली में दो पूर्ण सेक्टरों 100 और 104 का स्वामित्व है। इसके अलावा समूह के पास सेक्टर 96 और सेक्टर 99 में भी आधा हिस्सा है। सीबीआई द्वारा समूह की परिसंपत्तियों के विश्लेषण से यह तथ्य सामने आया है। समूह पर करीब पांच करोड़ निवेशकों को 51,000 करोड़ रुपये का चूना लगाने का आरोप है।
पनामा पेपर्स लीक विवाद के बीच पाकिस्तान के वजीरे आजम नवाज शरीफ दो अरब रूपये की निजी संपत्ति के साथ देश के सबसे अधिक दौलतमंद नेता के तौर पर उभरे हैं। गौरतलब है कि महज चार साल में उनकी संपत्ति में करीब एक अरब रूपये का इजाफा हुआ है।
अंतरिक्ष के क्षेत्र में अमेरिका के भारत के साथ सहयोग विस्तार को बढ़ावा देने के बीच देश के नवोदित निजी अंतरिक्ष उद्योग ने अमेरिकी उपग्रह को कक्षा में पहुंचाने के लिए बड़े पैमाने पर कम लागत वाले इसरो के प्रक्षेपण यानों के इस्तेमाल पर विरोध जताया है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एप्प आधारित टैक्सी ऑपरेटरों की सर्ज प्राइसिंग को आज दिन दहाड़े लूट करार दिया और कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में तय किराया से अधिक कीमत वसूलने और लोगों को ब्लैकमेल करने की इजाजत नहीं है।
दक्षिण भारत के राज्यों में पिता के सत्ता में आते ही बेटों की चांदी होने वाली बात खूब प्रचलित है। आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी का उदाहरण सबके सामने ही है। नई सूचना कर्नाटक से है जहां कांग्रेसी मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बेटे डॉक्टर यतींद्र सिद्धारमैया को दो साल पहले अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल करने वाली कंपनी मेट्रिक्स इमेजिंग सॉल्यूसंश को पिछले साल राज्य सरकार से करोड़ों का ठेका हासिल हो गया।
सरकार कपास के बीजों के दाम का नियमन जारी रखेगी और वह अमेरिका की प्रमुख जैव-प्रौद्योगिकी कंपनी मोनसैंटो जैसी कंपनियों को किसानों का शोषण करने का मौका नहीं देगी। यह बात कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने आज कही। दिसंबर में केंद्र सरकार ने 2016-17 (जुलाई-जून) फसल वर्ष के लिए कपास के बीजों के संबंध में मूल्य-नियंत्रण आदेश जारी किया था। इसमें बीज कंपनियों की रायल्टी भी शामिल की गई है।