बाजारवादी ताकतों के मोदी सरकार से लगातार हो रहे मोहभंग की स्थिति के बीच भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने कहा है कि लोगों ने मोदी सरकार से अवास्तविक उम्मीदें लगा ली थीं।
वित्त मंत्री अरुण जेटली जल्द ही सरकारी बैंकों के साथ बैठक कर उनमें हिस्सेदारी की बिक्री और बढ़ते एनपीए (बट्टे खाते में पड़ा धन) की समस्या पर चर्चा करेंगे। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का एनपीए बढ़कर 2.5 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। उन्होंने पीटीआई-भाषा से एक साक्षात्कार में कहा, बैंक मुझसे मिलने आ रहे हैं। कुछ बैंक तात्कालिक मुद्दों के संबंध में मुझसे मुलाकात करने आ रहे हैं।
भारती एयरटेल ने शनिवार को कहा कि उसने चीन के दो वित्तीय संस्थानों- चाइना डेवलपमेंट बैंक और इंडस्ट्रीयल एंड कामर्शियल बैंक ऑफ चाइना से ढाई अरब डॉलर के ऋण के लिए समझौते किए हैं।
जाने-माने बैंकर के. वी. कामथ को आज ब्रिक्स देशों के समूह द्वारा गठित 50 अरब डॉलर के न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) का प्रमुख चुना गया है। ब्रिक्स समूह ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका जैसी पांच उभरती अर्थव्यवस्थाओं का समूह है।
विश्व की 2000 सबसे बड़ी और शक्तिशाली सूचीबद्ध कंपनियों में से 56 भारत में हैं। यह बात फोर्ब्स की सालाना सूची में कही गई जिसमें 579 कंपनियों के साथ अमेरिका शीर्ष पर है।
नेपाल में भारतीय मीडिया के खिलाफ आक्रोश तेजी से फैलता जा रहा है। नेपाल में आए भीषण भूकंप के बाद वहां पर कवरेज के लिए गए भारतीय मीडिया के रवैये ने एक बड़े हिस्से को बेहद नाराज किया है। यह नाराजगी बाकायदा ट्विटर पर एक अभियान के रूप में सामने आई जिसके तहत एक अकाउंट खोला गया-गो बैक इंडियन मीडिया-और यह कुछ ही घंटों में वायरल हो गया।
भूकंप से प्रभावित नेपाल की ओर मदद का हाथ बढ़ाते हुए विश्व बैंक के अध्यक्ष जिम योंग किम ने कहा है कि बैंक नुकसान का आकलन करने एवं पुनर्निर्माण के कार्य में नेपाल की मदद करेगा।
ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में काले धन का पता लगाने के लिए चल रही गतिविधियों का असर आखिरकार काले धन की सुरक्षित पनाहगाह माने जाने वाले स्विटजरलैंड तक होने लगा है। शायद यही वजह है कि यहां पर मनी लांड्रिंग के मामले में अचानक तेज गतिविधियां होने लगी है।
करदाताओं को बड़ी राहत देने के प्रयास के तहत केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने घोषणा की है कि अब करदाताओं को ऑनलाइन रिटर्न भरने के बाद डाक के जरिये विभाग में पावती पत्र भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इस पत्र की प्रामाणिकता के लिए नए प्रकार का आधार कार्ड इस्तेमाल किया जा सकता है।
सत्ता में आने के बाद, एक साल से भी कम समय में अब नई सरकार देश की सबसे अहम आर्थिक समस्याओं एवं कम लागत में कारोबार शुरु करने जैसे मुद्दों से निबटने को तैयार है।