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भ्रष्टचार के आरोपों में फंसे दिल्ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एसीबी ने और मुश्किल में डाल दिया है। दिल्ली टैंकर घोटाले में एसीबी ने केजरीवाल के निजी सचिव और राजनीतिक सलाहकार बिभव कुमार से पूछताछ की।

दिल्ली हाई कोर्ट ने आज मानहानि मामले में बॉलीवुड के स्टार अक्षय कुमार को निजी पेशी से छूट दे दी है। फिल्म जॉली एलएलबी-2 में एक संवाद को लेकर आपत्ति जताने वाली बाटा फुटवियर कंपनी ने अक्षय कुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी।

शिमला के दूर-दराज नेरवा इलाके में बुधवार को एक निजी बस के टॉन्स नदी में गिरने से 43 यात्रिायों की मौत हो गई।

क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी की निजी सूचना लीक होने की घटना की पृष्ठभूमि में केंद्र सरकार ने आज कहा कि आधार सिस्टम पूरी तरह फुलप्रूफ है और उससे किसी प्रकार की कोई सूचना या डाटा लीक नहीं हुआ है और न ही हो सकता है।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन :इसरो: के एक बेहद सुरक्षित और साफ कमरे में एक नई किस्म की जुगलबंदी बन रही है। निजी क्षेत्र के दल सरकारी इंजीनियरों के साथ मिलकर एक ऐसा उपग्रह बनाने का काम कर रहे हैं, जो जल्दी ही आसमान में स्थापित किया जाएगा।

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने 10 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध संपत्ति एकत्रित करने के लिए निवेशों के जटिल जाल, असुरक्षित ऋण, संपत्ति और शेयर खरीद के साथ ही कृषि आय के झूठे दावों का इस्तेमाल किया। सीबीआई ने आज नई दिल्ली की एक विशेष अदालत के समक्ष दायर अपने आरोपपत्र में आरोप लगाया कि सिंह ने 10.30 करोड़ रुपये की संपत्ति एकत्रित की जो कि उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से 192 प्रतिशत अधिक है।

दिल्ली सरकार ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की जमीन पर चल रहे तीन सौ से अधिक निजी स्कूलों को आगामी अकादमिक सत्र के लिए फीस ना बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज कहा कि अगर उनकी पार्टी चुनाव जीतती है तो आवासीय मकानों पर लगने वाले संपत्ति कर को खत्म कर दिया जाएगा और साथ ही इस श्रेणी का बकाया कर माफ भी कर दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक केजरीवाल ने कहा कि भवन कर राजस्व का मुख्य श्रोत होता है इसलिए इसे व्यवसायिक भवनों पर जारी रखा जाएगा।

मद्रास उच्च न्यायालय ने खुद को तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता का गोपनीय बेटा बताने वाले को फटकार लगाते हुए उसके द्वारा जमा कराये गये दस्तावेजों की प्रमाणिकता पर सवाल उठाये।

सुप्रीम कोर्ट ने शराब के कारोबारी विजय माल्या द्वारा न्यायालय में घोषित अपनी संपत्ति के बारे में अनेक तीखे सवाल पूछे। न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल और न्यायमूर्ति उदय यू ललित की पीठ ने माल्या से जानना चाहा कि क्या वह भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व वाले बैंकों के समूह के इन आरोपों के बाद पूरी तरह ईमानदार रहा कि उसने कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश का पूरी तरह उल्लंघन करते हुए अपने तीन बच्चों के नाम 40 मिलियन अमेरिकी डालर हस्तांतरित किए है।