दिल्ली सरकार ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की जमीन पर चल रहे तीन सौ से अधिक निजी स्कूलों को आगामी अकादमिक सत्र के लिए फीस ना बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।
इस साल गेहूं की बंपर पैदावार होने के अनुमान को ध्यान में रखते हुये सरकार किसानों के हितों की सुरक्षा के वास्ते गेहूं पर आयात शुल्क लगाने पर विचार कर रही है। कृषि सचिव शोभना के. पटनायक ने आज यह जानकारी दी।
विदेश सचिव एस जयशंकर ने आज कहा कि ट्रंप प्रशासन का भारत-अमेरिकी संबंधों को लेकर काफी सकारात्मक दृष्टिकोण है और संबंधों को आगे ले जाने में काफी रूचि है। एस जयशंकर इस दौरान अमेरिकी दौरे पर हैं। उन्होंने यह बात वरिष्ठ कैबिनेट सदस्यों और शीर्ष अधिकारियों के साथ व्यापक बातचीत के बाद कहा।
आप यह जानकर दंग रह जाएंगे कि किसी व्यक्ति की निजी जानकारियां एक रुपए से भी कम में बेची जा रही है। एक अंग्रेजी अखबार ने इस बात का खुलासा किया है। इस ताजा खुलासे में यह बात सामने आई है कि इस धंधे में लगी कंपनियां कानून को ताक पर रख कर आम लोगों की निजी जिंदगी में सेंध लगा रही हैं।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने संघीय कैदियों के लिए निजी जेलों के इस्तेमाल को फिर से बहाल कर दिया है और कहा है कि सुधार प्रणालियों की भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए व्यावसायिक जेल संचालकों की जरूरत है।
छत्तीसगढ़ के भाजपा शासन में प्रशासनिक अधिकारी भ्रष्टाचारमें संलिप्त हैं। आलम यह है कि प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव भ्रष्टाचार के एक मामले में फंस गए हैं।
आईएफएस अफसर संजीव चतुर्वेदी की एसीआर लिखने की जिद पर अड़े केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की ओर से जोर का झटका लगा है। चतुर्वेदी को नड्डा के खिलाफ अवमानना केस करने की अनुमति मिल गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अभूतपूर्व आदेश में कलकत्ता उच्च न्यायालय के मौजूदा न्यायाधीश सीएस कर्णन को उसके सामने व्यक्तिगत रूप से पेश होने और यह बताने का आदेश दिया कि उनके खिलाफ अवमाननना संबंधी कार्यवाही क्यों शुरू नहीं की जाए। न्यायालय ने उन्हें न्यायिक एवं प्रशासनिक कार्य करने से तत्काल रोक दिया है।
भारत में पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित पाकिस्तान के नये विदेश सचिव बनने वाले हैं। समाचार पत्र द न्यूज के अनुसार नवाज शरीफ सरकार ने बासित को देश का नया विदेश सचिव बनाने का सैद्धांतिक तौर पर फैसला कर लिया है। बासित एजाज अहमद चौधरी का स्थान लेंगे जो अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत बनने जा रहे हैं। (एजेंसी)
राजनीतिक दलों पर बेनामी नकद चंदे की सीमा 20,000 रुपये से घटा कर 2,000 रुपये तक सीमित करने के बाद सरकार ऐसा कानूनी संशोधन करने जा रही है जिसके तहत उन्हें हर साल दिसंबर तक आय का विवरण विभाग में दाखिल करना जरूरी होगा। ऐसा नहीं करने उन्हें मिली कर छूट खत्म हो जाएगी।