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अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार के रूप में ट्रंप का नामांकन रोकने के लिए पार्टी नियमों को बदलवा पाने में असफल रहे विरोधी डेलीगेट्स ने पार्टी के कन्वेंशन में जमकर हंगामा किया। नारेबाजी और गतिरोध की वजह से रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन के प्रारंभिक सत्र में असहमति और बगावत खुलकर सामने आ गई।

भारत सरकार ने अपने पड़ोसी देशों के अल्‍पसंख्‍यक नागरिकों को नया उपहार दिया है। आपसी संबंध सुधारने की दिशा में यह एक निर्णायक कदम हो सकता है। भारत ने इन देशों के अल्‍पसंख्‍यकों को वीजा की शर्तों में ढील दी है।

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने उपभोक्ताओं को मिलने वाली तत्काल आधार पर मोबाइल इंटरनेट डेटा की गति मापने वाला एप पेश करते हुए कहा है कि वह एक महीने के अंदर वायरलेस डेटा के लिए नए सेवा गुणवत्ता नियम तय करेगा।

मध्य प्रदेश के 3 सरकारी कर्मचारियों को राज्य सरकार के जनसंख्या नियंत्रण के लिए बनाए गए 2 बच्चों के नियम का उल्लंघन करने का दोषी पाए जाने के बाद बर्खास्त कर दिया गया है।

सियोल में शीर्षस्‍तर की बातचीत खतम हो चुकी है। बैठक के नतीजे की अौपचारिक घोषणा होना बाकी है। सदस्‍यता पर भारत की संभावना धूमिल हो गर्इ हैं। अड़ियल चीन अंत तक भारत के विरोध में कायम रहा। उसने आपूर्तिकर्ता समूह में भारत के प्रवेश पर समर्थन देने से साफ इनकार किया है। हालांकि ग्रुप के 48 देशों मेंं से 47 देशों ने अपनी सहमति दे दी है। लेकिन इससे भारत को कोई विशेष फायदा नहीं हुआ। चीन का कहना है कि एनएसजी के नियमों का पालन किए बिना वह भारत के प्रवेश का समर्थन नहीं करेगा।

रेलवे की आरक्षण प्रणाली में 1 जुलाई से नए नियम लागू होने जा रहे हैं। जिसके तहत अब ऑनलाइन बुकिंग पर वेटिंग टिकट नहीं मिलेगा। जुलाई माह से कुछ सुविधाएं भी बढ़ाई जा रही हैं। शताब्दी, राजधानी जैसी दूसरी अन्‍य ट्रेनों में कोच बढ़ाए जाएंगे। तत्काल टिकट का आरक्षण निरस्‍त करवाने पर अब आधा रिफंड मिलेगा। क्षेत्रीय भाषाओं में भी टिकट मिलेंगे।

स्वदेशी जागरण मंच और भारतीय मजदूर संघ ने कई क्षेत्रों में एफडीआई के नियमों को उदार बनाए जाने के केंद्र सरकार के फैसले की आलोचना की है।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय सेवा व्यापार को गति देने के लिये व्यवसायियों के लिए वीजा नियमों में व्यापक छूट देने पर जोर दे रहा है। प्रधानमंत्री कार्यालय भी इस प्रस्ताव पर गौर कर रहा है। अधिकारी के अनुसार प्रस्ताव वाणिज्य सचिव रीता तेवतिया तथा गृह मंत्रालय समेत अन्य विभागों के अधिकारियों के बीच प्रधानमंत्री कार्यालय में चर्चा हुई।

मोदी सरकार ने काम में लापरवाही बरतने वाले कामचोर अधिकारियों पर सख्त डंडा चलाना शुरू कर दिया है। सरकार ने निकम्‍मे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 33 कर अधिकारियों को समय से पहले ही सेवानिवृत्ति दे दी है।

भाजपा की दिल्ली इकाई ने आज से शुरू किए गए सम-विषम योजना के दूसरे चरण को लेकर अरविंद केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा है और आरोप लगाया कि इस योजना की वजह से शहर के लोगों को रामनवमी के अवसर पर मंदिर जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा।