Search Result : "नियम उल्लंघन"

सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि पासपोर्ट दोबारा जारी करने के लिए पुलिस सत्यापन की जरूरत नहीं है। विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने आज लोकसभा को लिखित जवाब में बताया कि पासपोर्ट दोबारा जारी करने के लिए, पुलिस सत्यापन की जरूरत नहीं है।

आमतौर पर लोगों को रचनात्मक चोरियां करने में बड़ा मजा आता है। बगैर मेहनत के दूसरों की मेहनत के फल को अपना बताने की आदत इंसानों में शुरू से रही है। सोशल मीडिया में तो इस तरह की चोरी जमकर होती है। लोग ट्विटर पर दूसरों के चुटकुले ट्वीट कर खूब मजे लेते हैं।

भारत ने संघर्ष विराम उल्लंघन पर दिल्ली और इस्लामाबाद दोनों जगहों पर विरोध दर्ज कराया।

दौसा में हुए सड़क हादसे और एक बच्‍ची की मौत के मामले में आज भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने अपनी चुप्‍पी तोड़ी। उन्‍होंने बच्‍ची के पिता को ही उसकी मौत के लिए जिम्‍मेदार ठहराया है। सनसनी फैलाने के लिए हेमा ने मीडिया के रुख की भी कड़ी आलोचना की है।

गेंद और बल्‍ले के बीच संतुलन बनाने के लिए आगामी 5 जुलाई से वनडे क्रिकेट के नियमों में फेरबदल होने जा रहा है। अन्तरराष्ट्रीय क्रिकेट संघ की सालाना बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं, जिससे गेंदबाजों को राहत मिलेगी जबकि बैटिंग पावरप्‍ले खत्‍म हो जाएगा। बारबडोस में एन श्रीनिवासन की अध्यक्षता में हुई बैठक में आईसीसी चीफ ऐग्जिक्युटिव कमिटी की ओर से मंजूर किए गए इन प्रस्तावों को आईसीसी बोर्ड ने भी मंजूर कर लिया है। जानिए, वनडे क्रिकेट कैसे बदलने जा रहा है

एक नई स्वतंत्र रिपोर्ट में कहा गया है कि श्रीलंका लिट्टे के पराजय के साथ देश में गृह युद्ध खत्म होने के छह साल बाद भी अपने धार्मिक और जातीय मूल के अल्पसंख्यकों के अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है।

भेदिया कारोबार पर अंकुश के लिए नियमों का नया सेट आज से प्रभावी हो गया है। नए नियमों के तहत किसी सूचीबद्ध कंपनी में उसके प्रवर्तकों, महत्वपूर्ण प्रबंधन स्तर के कर्मियों, उनके रिश्तेदारों और सभी संबद्ध लोगों द्वारा शेयरों के अवैध लेन-देन पर कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

अब किराए की कोख के मामले में यह सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा कि किराये की कोख देने वाली मां के साथ धोखाधड़ी न हो। लिहाजा विदेश से आने वाले दंपति को यह वीजा तभी प्रदान किया जाएगा जब विदेशी दंपति उपयुक्त रूप से विवाहित हों और विवाह कम से कम दो साल से कायम हो।

मानवाधिकार समूह एमनेस्टी इंटरनेशनल ने आज नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि भारत में नये शासन में सांप्रदायिक हिंसा बढ़ी है और भूमि अधिग्रहण अध्यादेश से हजारों भारतीयों के जबरन बेदखली का खतरा पैदा हो गया है।