कंपनियां रियो ओलंपिक की रजत पदकधारी पीवी सिंधू से अनुबंध करने के लिये बेताब हैं लेकिन इस शीर्ष बैडमिंटन खिलाड़ी की ब्रांड प्रबंधन फर्म उसकी ब्रांड वैल्यू और बढ़ने देना चाहती है।
अस्पतालों की परंपरागत अवधारणा से हटकर नए तरीके से चिकित्सा सेवाएं मुहैया कराने वाली स्वास्थ्य क्षेत्र की कंपनी मेड हार्बर ने भारतीय स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में 100 करोड़ रुपये के निवेश की घोषणा की है। यह पूरा निवेश बुनियादी संरचनाओं के विकास, अनुसंधान एवं विकास, एचआर प्रशिक्षण, विपणन एवं प्रचारात्मक गतिविधियों में किया जाएगा।
भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार का रास्ता मुश्किल भरा रहा है क्योंकि वित्त वर्ष 2015-16 में औसत निवेश सूचकांक वित्त वर्ष 2006-07 के उच्चतम स्तर के मुकाबले लगभग 35 प्रतिशत नीचे रहा है। यह बात सिटीग्रुप की एक रपट में कही गई है।
दिल्ली की एक अदालत ने फिल्म 'पीपली लाइव' के सह निर्देशक महमूद फारुकी को एक अमेरिकी महिला से बलात्कार के मामले में दोषी करार दिया है। फारूकी की सजा पर 2 अगस्त को अदालत फैसला करेगी।
एक अंतरराष्ट्रीय पंचाट ने फैसला दिया है कि भारत सरकार ने मल्टीमीडिया फर्म देवा व इसरों की वाणिज्यिक इकाई एंटिक्स के बीच के अनुबंध को खारिज कर गलत और अन्यायपूर्ण कार्य किया। पंचाट के अनुसार इसके लिए भारत सरकार को मुआवजा देना होगा। देवास मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड ने मंगलवार को यहां यह जानकारी दी।
कालेधन के खिलाफ सरकार की मुहिम में बालीवुड के किंग शाहरूख खान भी फंसते नजर आ रहे हैं। खान को इनकम टैक्स विभाग की तरफ से नोटिस दिया गया है। परदेस की कंपनियों पर निवेश के संंबंध में इसमें उनसे जानकारी मांगी गई है। खान से बरमूडा, आईलैंड और दुबई मेंं उनके निवेश के बारे में पूछा गया है।
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी रविवार को एक सप्ताह की अमेरिका की यात्रा पर आएंगे। उनकी यात्रा का लक्ष्य भारत के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा क्षेत्र में अरबों डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करना और अमेरिका के साथ द्विपक्षीय संबंधों को गति देना है।
अमेरिका ने साफ कहा है कि भारत की वृद्धि दर को बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया है। ऐसा मालूम होता है। अमेरिका ने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार आर्थिक सुधार के संबंध में अपने वादों को पूरा करने की दिशा में धीमी रही है हालांकि उसने नौकरशाही और एफडीआई की रोक कम करने जैसेे अहम कदम उठाए हैंं।
सरकार ने गुरुवार को कहा कि वह विमानन परिचालक परमिट (एओपी) प्रदान करने की मौजूदा नीति में संशोधन करेगी ताकि इसे घरेलू विमानन कंपनियों में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की मंजूरी प्रदान करने से जुड़े हालिया फैसले के अनुरूप बनाया जा सके।