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कैग रिपोर्ट: गडकरी ने आरोपों से इंकार किया

कैग रिपोर्ट: गडकरी ने आरोपों से इंकार किया

केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कैग रिपोर्ट में उनसे जुड़ी कंपनी पर रिण में अनियमितता के आरोपों पर सोमवार को संसद में कहा कि इस रिपोर्ट में भ्रष्टाचार या उनके खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं की गई है और उन्होंने इस संबंध में लगाए जा रहे आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया।
कैग रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस का हंगामा

कैग रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस का हंगामा

राज्यसभा में शुक्रवार को कांग्रेस के सदस्यों ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के इस्तीफे की मांग करते हुए हंगामा किया जिससे शून्यकाल में सदन की कार्यवाही दो बार स्थगित हुई।
दिग्विजय के खिलाफ मानहानि की शिकायत पर सुनवाई २९ को

दिग्विजय के खिलाफ मानहानि की शिकायत पर सुनवाई २९ को

कांग्रेस के वरिष्‍ठ नेता दिग्‍विजय सिंह के खिलाफ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की ओर से दायर आपराधिक मानहानि की एक शिकायत पर आरोप तय करने के मुद्दे पर बहस के लिए 29 अप्रैल की तारीख तय कर दी।
जलमार्ग विधेयक 20 अप्रैल को संसद में होगा पेश

जलमार्ग विधेयक 20 अप्रैल को संसद में होगा पेश

देश की 101 नदियों को परिवहन के लिये इस्तेमाल करने के प्रावधान वाले अंतरराज्यीय जलमार्ग विधेयक को 20 अप्रैल को संसद में पेश किया जायेगा। इससे जलमार्ग के जरिए व्यापार और सुलभ हो जाएगा।
नानावटी आयोग की रिपोर्ट विधानसभा में नहीं रखी गई

नानावटी आयोग की रिपोर्ट विधानसभा में नहीं रखी गई

गुजरात विधानसभा का बजट सत्र बुधवार को समाप्त हो गया लेकिन 2002 के दंगों के जांच आयोग की रिपोर्ट चार महीने पहले जमा किए जाने के बाद भी सदन में नहीं रखी गई।
इंडिया बाय द नील उत्सव में अमिताभ

इंडिया बाय द नील उत्सव में अमिताभ

अमिताभ बच्चन कल शाम इंडिया हाउस में समारोह के औपचारिक उद्घाटन के लिए मिस्र में भारत के राजदूत नवदीप सूरी द्वारा आयोजित विशेष भोज में शामिल हुए। यह समारोह 17 अप्रैल तक चलेगा।
मोदी बनवाएंगे समुद्री संग्रहालय

मोदी बनवाएंगे समुद्री संग्रहालय

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत की पांच हजार साल पुरानी शानदार समुद्री विरासत से दुनिया का परिचय कराने के लिए एक विश्व स्तरीय समुद्री संग्रहालय बनाने को कहा।
भू विधेयक पर अन्ना ने दी मोदी को बहस की चुनौती

भू विधेयक पर अन्ना ने दी मोदी को बहस की चुनौती

अन्ना हजारे ने कह है कि वह जमीन अधिग्रहण विधेयक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से खुली बहस करना चाहते है। फिलहाल राजग सरकार के संशोधित जमीन अधिग्रहण विधेयक के खिलाफ अभियान चला रहे सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने गुरूवार को इस प्रस्तावित कानून के विवादास्पद प्रावधानों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से खुली बहस करने को कहा है।
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