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राज्य मंत्रिापरिषद ने बिहार उच्च न्यायिक सेवा जिला न्यायधीश (प्रवेश बिंदू) और बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) भर्ती में 50 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने को आज मंजूरी प्रदान कर दी।

नोटबंदी के दौरान नकद के लिए मची अफरा-तफरी में आज एक और व्यक्ति की जान चली गई। ताजा हादसा पश्चिम बंगाल के हुगली जिले का है, जहांबंदेल स्टेशन के पास एक एटीएम काउंटर के सामने कतार में खड़े होने के दौरान राज्य सरकार के कर्मचारी कल्लोल रॉय चौधरी ने दम तोड़ दिया।

मध्यप्रदेश सरकार ने जेल से फरार सिमी के आठ व्यक्तियों की तलाश और मुठभेड़ में मार गिराने की घटना में अहम भूमिका निभाने वाले पुलिसकर्मियों को दो-दो लाख रुपये का इनाम देने के फैसले पर रोक लगा दी है।

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को प्रधानमंत्राी नरेंद्र मोदी से कहा कि एक रैंक, एक पेंशन :ओआरओपी: को वे अर्थपूर्ण तरीके से लागू करें। यह बात उन्होंने एक पूर्वसैनिक द्वारा कथित तौर पर इस मुद्दे को लेकर की गई आत्महत्या की पृष्ठभूमि में कही है। उन्होंने कहा कि सैनिकों को अपना हक पाने के लिए संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए।

वन रैंक वन पेंशन की मांग को लेकर काफी समय से जंतर मंतर में धरने पर बैठेे एक पूर्व सैन्य कर्मी ने खुदकुशी कर ली। जान देने वाले शख्स का नाम राम किशन है। वह कई महीने से वन रैंक वन पेंशन की मांग को लेकर धरना दे रहा था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सैनिक की खुदकुशी पर ट्वीट किया है कि मोदी राज में किसान और जवान दोनोंं आत्महत्या कर रहे हैं। केजरीवाल ने खुदकुशी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं कि केंद्र सरकार ने वन रैंक वन पेंशन को लागू कर दिया है। उन्होंने सवालिया अंजाद में कहा है कि अगर OROP लागू होती तो राम किशन काेे खुदकुशी नहीं करनी पड़ती।

भाजपा ने सिमी के आठ सदस्यों के कथित मुठभेड़ में मारे जाने की न्यायिक जांच की कुछ विपक्षी दलों की मांग को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि वोटबैंक की राजनीति के तहत आतंकवादियों के मारे जाने की घटना की जांच की मांग का चलन खत्म होना चाहिए।

पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को एक बड़ा झटका देते हुए पनामा पेपर्स मामले की जांच का आदेश दिया है। इस मामले में प्रधानमंत्री के परिवार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं।

देश के प्रधान न्यायाधीश तीरथ सिंह ठाकुर ने आज कहा कि न्यायिक नैतिकता के साथ कभी भी समझौता नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि असामान्य घटनाओं से पूरी न्याय प्रणाली की छवि खराब हो सकती है। इसके साथ ही उन्होंने न्यायाधीशों से कहा कि उन्हें उनकी सत्यनिष्ठा के बारे में लोगों की धारणा के बारे में आत्मचिंतन करना चाहिए।

सरकार को सबसे बड़ा वादी बताते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज कहा कि न्यायपालिका का बोझ कम करने की जरूरत है क्योंकि उसका अधिकांश समय ऐसे मामलों की सुनवाई करने में लग जाता है जिनमें सरकार एक पक्ष होती है। प्रधानमंत्री ने भारतीय प्रशासनिक सेवा की तर्ज पर अखिल भारतीय न्यायिक सेवा स्थापित करने की भी वकालत की।

न्यायिक नियुक्तियों में विलंब को लेकर उच्चतम न्यायालय की फटकार के बाद सरकार ने कहा है कि इसने उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की मंजूर संख्या को 906 से बढ़ाकर 1079 कर दिया है। सरकार ने कहा है कि राजग सरकार के शासनकाल में उच्च न्यायालयों में खाली पदों में असामान्य बढ़ोतरी नहीं हुई है।