सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को अमल में लाने के लिए 2016-17 के बजट में 70,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्रालय के एक शीर्ष अधिकारी ने यह जानकारी दी।
हुंदै मोटर इंडिया ने आज कहा कि उसने अपने चेन्नई संयंत्र के कर्मचारियों के साथ एक वेतन निपटान समझौते पर हस्ताक्षर किया है जिसके तहत अगले तीन साल में टेक्नीशियनों की तनख्वाह में प्रतिमाह 19,000 रुपये तक की वृद्धि होगी।
करोड़ों भारतीयों के लिए आवागमन का सबसे अहम साधन भारतीय रेल का किराया फिर से बढ़ सकता है। आगामी बजट में रेल मंत्रालय यात्री किरायों में पांच से 10 फीसदी तक इजाफा करने की संभावनाओं पर विचार कर रहा है।
संस्कृत विश्वविद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं के लिए विशेष अनुदान देने के साथ-साथ सरकार से यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि स्कूलों में संस्कृत पढ़ाने वाले अध्यापकों को अन्य विषय पढाने वाले शिक्षकों के समान वेतन मिलना चाहिए। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा नियुक्त एक समिति ने इस तरह की कई सिफारिश की हैं।
दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों की 8 दिनों से जारी हड़ताल को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज बंगलुरू में प्रेस कांफ्रेंस कर भाजपा पर जमकर हमला बोला। केजरीवाल ने एमसीडी को 550 करोड़ रुपये का लोन देने का एलान करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार एमसीडी कर्मियों को 31 जनवरी तक का वेतन देगी। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि हड़ताल की आड़ में भाजपा ने दिल्ली में कूड़ा फैलाया।
भाजपा ने जम्मू-कश्मीर में सरकार के गठन पर अनिश्चितता के लिए अपनी सहयोगी पीडीपी के अड़ियल रूख को जिम्मेदार बताते हुए कहा कि वह गठबंधन के न्यूनतम साझा कार्यक्रम के प्रति वचनबद्ध है।
दिल्ली के विधायकों और मंत्रियों के वेतन में करीब 400 फीसदी की वृद्धि होने जा रही है। इससे संबंधित विधेयक आज दिल्ली विधानसभा में पास हो गया। अब इस विधेयक को केंद्र के पास भेजा जाएगा। अगर केंद्र की मंजूरी मिलती है तो दिल्ली में विधायकों का पैकेज प्रतिमाह 2 लाख 35 हजार रुपये होगा जो सांसदों के वेतन से भी ज्यादा है। इस तरह दिल्ली के विधायक देश के सबसे महंगे जनप्रतिनिधि होंगे।
सातवें वेतन आयोग ने वित्त मंत्री अरुण जेटली को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इस रिपोर्ट में सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में 23.55 प्रतिशत वृद्धि की सिफारिश की गई है। सरकार इन सिफारिशों पर अमल करे केंद्रीय कर्मचारियों के मूल वेतन में 16 प्रतिशत, भत्तों में 63 प्रतिशत और पेंशन में 24 प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी।