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उत्तराखंड में हरिद्वार के रिषिकुल मैदान पर 10 फरवरी को नरेंद्र मोदी की बिना अनुमति के हुई चुनावी रैली को आचार संहिता का खुला उल्लंघन बताते हुए कांग्रेस ने चुनाव आयोग से इस संबंध में प्रधानमंत्री तथा रैली का आयोजन करने वाले भाजपा नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है।

एक बार फिर वही धुन। प्रिंट, टी.वी., वेब, मोबाइल फोन, फेसबुक, ‌टि्वटर जैसे हर सूचना-संचार माध्यमों पर चुनावी राजनीति में बाहुबलियों के प्रभाव, पहचान, लोकप्रियता अथवा आतंक से जुड़ी सफलता, चुनाव में विजय की चिंता निरंतर हो रही है।

किसी भी सभ्य समाज में बंधुआ मजदूरी एक कलंक है। भारत में लंबे समय से यह बुराई कायम रही है और इस खत्म करने के सरकारों के तमाम दावों के बावजूद कई जगह यह अब भी बदस्तूर जारी है।

आंध्र प्रदेश सरकार ने रोहित वेमुला की मां राधिका को कारण बताओ नोटिस भेजा है जिसमें उन्हें दो हफ्ते का समय दिया गया है कि वह साबित करें कि वह दलित हैं। गुंटूर के कलेक्टर ने रिपोर्ट के निष्कर्षों को रोहित वेमुला के परिवार को भेज दिया है और उन्हें नोटिस भी जारी किया है। कलेक्टर ने परिवार से पूछा है कि अगर दलित होने का प्रमाण नहीं मिला तो उनका प्रमाण-पत्र खारिज क्यों ना किया जाए।

उत्तर प्रदेश में पहले चरण के मतदान से पहले ही एग्जिट पोल का प्रकाशन करना दैनिक जागरण को भारी पड़ गया है। चुनाव आयोग ने दैनिक जागरण के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने जागरण के स्थानीय संपादक समेत अखबार के बड़े संपादकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। आयोग के आदेश के बाद दैनिक जागरण के संपादक पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है।

चुनाव आयोग ने एक संगठन द्वारा किये गये एग्जिट पोल :मतदान बाद सर्वेक्षण: का प्रकाशन एक दैनिक समाचार पत्र में होने संबंधी खबर का संज्ञान लेते हुये सोमवार को कहा कि विधानसभा चुनावों की प्रक्रिया जारी रहने के मद्देनजर यह चुनाव संबंधी नियमों का उल्लंघन है।

ओडिशा में राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य में होने वाले आगामी पंचायत चुनाव में दो जिलों के वन्यजीव पार्कों और अभयारण्यों में काम करने वाले वन अधिकारियों को चुनाव ड्यूटियों से छूट प्रदान की है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योकि इससे वर्तमान में चल रहे वन्यजीव और कछुआ सुरक्षा अभियान में अड़़चन आ सकती है।

दुनिया के कई देशों पर बमबारी करने, सत्‍ता पलटने के षड्यंत्रकारी, आर्थिक घेराबंदी और दादागिरी करने वाले अमेरिकी नेता या संगठन उनके अपने देश में हो रही ज्यादतियों पर रिपोर्ट जारी नहीं करते।

टेलीविज़न पर चलने वाले विभिन्न प्रोग्राम के तहत तमाम राजनैतिक लोगों द्वारा अपने साथ अपनी पार्टी का चुनाव चिह्न भी प्रदर्शित किए जाने के खिलाफ दायर याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच द्वारा ख़ारिज कर दी गयी। कहा कि इस बारे में चुनाव आयोग का आदेश विधि सम्मत है।

जो भी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बोलता है केजरीवाल उसे केंद्र सरकार का एजेंट बता डालते हैं। एक बार फिर केजरीवाल ने यही किया है। चुनाव आयोग ने उनके खिलाफ मतदाताओं को भड़काने के मामले में गोवा में एफआईआर क्या दर्ज करवाई केजरीवाल भड़क उठे।