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देश में छह नए आईआईएम खोलने के प्रस्‍ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। ये संस्‍थान आगामी सत्र से प्रवेश लेंगे।

ललित मोदी प्रकरण में हुए खुलासे से जूझ रहे भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को हटाये जाने की बढ़ती मांग के मद्देनजर इस प्रकरण से हुए नुकसान की भरपाई के उपायों पर चर्चा की। वहीं राजे ने पंजाब जाने का अपना पूर्व निर्धारित कार्यक्रम रद्द कर दिया जहां उनका शाह से आमना सामना होता।

योग दिवस को ललितगेट की कालिख से बचाए रखना फिलहाल मोदी सरकार और भाजपा की सबसे बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। माना जा रहा है कि योग दिवस के बाद ही इस मामले पर कोई सख्‍त कार्रवाई हो सकती है। इस बीच, तमाम कोशिशों के बावजूद भाजपा अध्‍यक्ष अमित शाह ने वसुंधरा राजे को मिलने का समय नहीं दिया है। भाजपा का कोई भी बड़ा नेता वसुंधरा के समर्थन में खुलकर सामने नहीं आ रहा है।

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को पंजाब के फतेहगढ़ साहिब के दाबूमाजरा गांव पहुंचकर पिछले हफ्ते आत्महत्या करने वाले किसान सुरजीत के परिजनों से मुलाकात की। किसान सुरजीत ने पिछले हफ्ते कर्ज के बोझ के कारण सल्फास की गोली खाकर आत्महत्या कर ली थी।

खरीफ फसलों के लिए केंद्र सरकार ने न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य का ऐलान किया है। हालांकि अरहर, मूंग और उड़द पर 200 रुपये का अतिरिक्‍त बोनस दिया जाएगा लेकिन धान, कपास, ज्‍वार, बाजार जैसी अधिकांश खरीफ फसलों के समर्थन मूल्‍य में 15 से 50 रुपये तक की मामूली बढ़ोतरी की गई है।

पंजाब के लुधियाना जिले में शनिवार तड़के अमोनिया गैस का एक टैंकर लीक होने से कम से कम छह लोगों की मौत हो गई और 100 से अधिक लोग बीमार हो गए।

खालिस्तानी उग्रवाद फिर से सुगबुगा तो नहीं रहा। जम्मू में ताजा सिख अशांति और इससे पहले पंजाब से एक साल से मिल रही खबरों से यह आशंका बलवती हो रही है।

पुलिस ने बुधवार को उन पांच यात्रियों का पता लगाने का दावा किया जो उस बस में सवार थे जिसमें एक किशोरी से छेड़छाड़ के बाद उसे बाहर फेंक दिया गया जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इन यात्रियों के बयान दर्ज कर लिए हैं।

पंजाब सरकार ने सोशल मीडिया द्वारा राज्यों के लोगों से जुड़ने का फैसला किया है। इसके पीछे कारण है कि प्रदेश की जनता तक सरकार की योजनाएं पहुंचाई जा सकें और आम लोगों से सीधे बातचीत की जा सके। सरकार फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और वर्डप्रेस जैसे लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपनी बात रखेगी और जनता से मुखातिब होगी।

भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहें ‌कि भूमि विधेयक उनके लिए जीवन मरण का प्रश्न नहीं है मगर केंद्रीय कैबिनेट ने शनिवार को फैसला लिया कि भूमि अध्यादेश फिर से जारी होगा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को यह अध्यादेश फिर भेजा जाएगा।