Search Result : "पांच राज्‍यों"

सरकार ने देश में रेलवे के विकास एवं विस्तार के लिए पांच वर्षों में 8.56 लाख करोड़ रुपये के निवेश की योजना बनाई है। इस बारे में निवेश योजनाओं में बजटीय संसाधनों एवं आंतरिक सृजन के अलावा संस्थागत वित्त पोषण, सर्वजनिक निजी भागीदारी और ऋण आदि के जरिये वित्त व्यवस्था करना शामिल है।

नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर संसद में कांग्रेस का हंगामा जारी है। बदले की राजनीति का आरोप लगाते हुए कांग्रेस के सांसदों ने आज भी राज्यसभा में भारी हंगामा किया जिसके कारण बैठक तीन बार स्थगन के बाद दोपहर दो तक के लिए स्थगित कर दी गई।

केंद्रीय कृषि राज्‍यमंत्री मंत्री संजीव बालियान ने कल मुजफ्फरनगर जिला कारागार का दौरा किया और वर्ष 2013 के कुछ दंगा आरोपियों से मुलाकात की है।

सुप्रीम कोर्ट ने आज सभी राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों को पूर्व में जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुरूप तेजाब हमले के पीड़ितों के लिए मुआवजा, पुनर्वास और निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति एम.वाई. इकबाल और न्यायमूर्ति सी नगप्पन की एक पीठ ने बिहार की तेजाब हमले की एक पीड़िता के मामले की सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया।

दालों की बढ़ती कीमतों के बीच जमाखोरों और कालाबाजारी के खिलाफ राज्‍यों ने अभियान तेज कर दिया है। पिछले दो-तीन दिन के अंदर 10 राज्‍यों में छापेमारी के दौरान करीब 35 हजार टन से ज्‍यादा दाल का स्‍टॉक पकड़ा गया है। सबसे ज्‍यादा छापेमारी भाजपा शासित राज्‍यों में की गई है और यहीं दालों की सबसे ज्‍यादा मात्रा जमाखोरों से जब्‍त की गई है।

सूचना प्रौद्योगिकी-बीपीओ, वाहन, रत्न एवं जेवरात और कपड़ा समेत आठ क्षेत्रों में रोजगार पिछले वित्त वर्ष के दौरान 5.21 लाख बढ़ा। यह बात एक सरकारी रपट में कही गई।

गोमांस विवाद पर भाजपा के बचाव की मुद्रा में आने और बढ़ती असहिष्णुता के खिलाफ लेखकों के विरोध के बीच पार्टी प्रमुख अमित शाह ने आज पटना में कहा कि उन राज्यों में हुई घटनाओं के लिए भाजपा को दोषी नहीं ठहराया जा सकता जहां अन्य पार्टियां सत्ता में हैं।

चावल निर्यातकों ने किसानों की दुर्दशा के लिए राज्य व केन्द्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया।

करीब दो साल के इंतजार के बाद मुजफ्फरनगर दंगे के गुहनगारों के नाम उजागर हो सकते हैं। दंगों की जांच कर रहे जस्टिस विष्‍णु सहाय आयोग ने बुधवार को अपनी रिपोर्ट राज्यपाल राम नाईक सौंपी दी है।

सभी केंद्रीय सरकारी विभागों से कहा गया है कि वे अपने सभी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति से पांच साल पहले ही सभी प्रक्रियाओं की जांच पूरी कर ली जाए ताकि पेंशन मामले में उन्हें किसी तरह की देरी का सामना न करना पड़े।