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Search Result : "पांच राज्‍यों"

पांच सौ और एक हजार रूपये के नोट बंद करना साहसिक कदम : राष्ट्रपति

पांच सौ और एक हजार रूपये के नोट बंद करना साहसिक कदम : राष्ट्रपति

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने पांच सौ और एक हजार रूपये के नोट बंद करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा को साहसिक कदम बताकर इसका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि मोदी ने आज शाम उन्हें फोन किया और सरकार के इस फैसले की घोषणा के बारे में बताया कि पांच सौ और एक हजार रूपये के सभी नोट आज रात मध्यरात्रि से नहीं चलेंगे।
पांच सौ, एक हजार के नोट बंद करने से आम लोगों को होगी समस्या : कांग्रेस

पांच सौ, एक हजार के नोट बंद करने से आम लोगों को होगी समस्या : कांग्रेस

कांग्रेस ने पांच सौ और एक हजार रूपये के नोटों का चलन बंद करने के सरकार के अचानक किये गये फैसले पर कई सवाल खड़े किये और चिंता जताई कि यह कारोबारियों, छोटे व्यापारियों और गृहणियों के लिए बहुत समस्याएं पैदा करेगा।
'मोदी सरकार में कुछ कर दिखाने की नीयत है, परिणाम आने में समय लगेगा'

'मोदी सरकार में कुछ कर दिखाने की नीयत है, परिणाम आने में समय लगेगा'

मोदी सरकार को राज्यों के साथ भरोसे का संवाद बनाने की सलाह देते हुए जाने माने चिंतक के एन गोविंदाचार्य ने कहा कि केंद्र सरकार के ढाई साल के काम में कुछ कर दिखाने का इरादा झलकता है और प्रधानमंत्री काफी परिश्रम कर रहे हैं लेकिन परिणाम आने में अभी समय लगेगा।
नियंत्रण रेखा के पास पाकिस्तानी गोलीबारी में दो जवान शहीद, पांच जख्मी

नियंत्रण रेखा के पास पाकिस्तानी गोलीबारी में दो जवान शहीद, पांच जख्मी

पुंछ जिले में कृष्णा घाटी और पुंछ सेक्टर में नियंत्रण रेखा के करीब पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी में भारतीय सेना के दो जवान शहीद हो गए और पांच अन्य जख्मी हो गए। जख्मी होने वालों में दो सैनिक, दो महिलाएं और बीएसएफ के एक अधिकारी शामिल हैं। भारत की तरफ से की गई जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की कई चौकियां ध्वस्त होने की खबर है।
ओआरओपी में केवल पांच प्रतिशत पूर्व सैन्यकर्मियों को दिक्क्त : पर्रिकर

ओआरओपी में केवल पांच प्रतिशत पूर्व सैन्यकर्मियों को दिक्क्त : पर्रिकर

रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने आज कहा कि एक रैंक एक पेंशन (ओआरओपी) लागू होने से 95 प्रतिशत सेवानिवृत्त सैन्यकर्मियों को लाभ मिला है तथा शेष पांच प्रतिशत लोगों के समक्ष आ रही समस्याओं का अगले दो माह में समाधान कर दिया जाएगा।
केरल दिवस कार्यक्रम : राज्यपाल को आमंत्रित नहीं किया गया

केरल दिवस कार्यक्रम : राज्यपाल को आमंत्रित नहीं किया गया

केरल गठन के 1 नवंबर को 60 साल पूरा होने के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में राज्यपाल पी सदाशिवम को आमंत्रित नहीं करने पर माकपा के नेतृत्व वाली एलडीएफ सरकार विवादों के घेरे में आ गयी है। हालांकि मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन ने कहा है कि एेसा प्रोटोकाॅल मुद्दों के कारण हुआ है।
बैठक में पांच करोड़ रूपये की मांग का विरोध किया था : मुख्यमंत्री

बैठक में पांच करोड़ रूपये की मांग का विरोध किया था : मुख्यमंत्री

ए दिल है मुश्किल के निर्माताओं और मनसे प्रमुख राज ठाकरे के बीच मध्यस्थता को लेकर हमले झेल रहे महाराष्ट के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस ने कहा है कि उन्होंने निर्माताओं की ओर से सेना कल्याण कोष में पांच करोड़ देने की पेशकश का विरोध किया था।
बीसीसीआई को कोर्ट का तगड़ा झटका, राज्‍य संघों के साथ पैसों के लेन-देन पर रोक

बीसीसीआई को कोर्ट का तगड़ा झटका, राज्‍य संघों के साथ पैसों के लेन-देन पर रोक

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई का सुप्रीम कोर्ट से अब बच पाना मुश्किल है। शीर्ष अदालत ने बीसीसीआई को उसकी मान्य ईकाइयों यानी राज्‍य संघोंं में जस्टिस लोढ़ा समिति की सिफारिशें के अनुसार सुधार लागू करने को लेकर शुक्रवार को तगड़ा झटका दिया है। शीर्ष कोर्ट ने बीसीसीआई और स्‍टेट एसोसिएशन्‍स के बीच पैसे के लेन-देन पर रोक लगा दी है।
कोर्ट का पार्श्‍वनाथ को निर्देश, राठौर को 2 दिन में फ्लैट का कब्‍जा दें

कोर्ट का पार्श्‍वनाथ को निर्देश, राठौर को 2 दिन में फ्लैट का कब्‍जा दें

उच्‍चतम न्यायालय ने शुक्रवार को पार्श्‍वनाथ डेवलपर्स को निर्देश दिया कि वह सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री राजवेन्द्र सिंह राठौर को दो दिन के भीतर गुडगांव परियोजना में फ्लैट का कब्जा सौंपे। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति अमिताव राय की पीठ ने कहा कि प्रतिवादी राठौर को दो दिन के भीतर फ्लैट का कब्जा दिया जाये। पीठ ने यह भी कहा कि राठौर को अब इस डिवलपर्स को कोई भी अतिरिक्त पैसे का भुगतान नहीं करना चाहिए।
भाजपा का राज : एमपी में बढ़ रहे अपराध पर मोदी सरकार ने दिया शांत राज्‍य का तमगा

भाजपा का राज : एमपी में बढ़ रहे अपराध पर मोदी सरकार ने दिया शांत राज्‍य का तमगा

नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों के अनुसार मध्यप्रदेश में दुष्कर्म, हत्या जैसे संगीन अपराधों का ग्राफ बढ़ रहा है। इसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार मध्यप्रदेश को शांत राज्य मानती है। शांत राज्यों का मतलब है कि वो राज्य जहां लॉ एंड ऑर्डर नियंत्रण में हो। मध्यप्रदेश में नक्सली और सिमी की गतिविधियां पिछले साल की तुलना में बढ़ी हैं, फिर भी यह शांत राज्‍य का तमगा लिए हुए है।