भारत ने पठानकोट वायु सेना अड्डे पर आतंकी हमले की जांच के लिए पाकिस्तान में गठित संयुक्त जांच दल (जेआईटी) के पांच सदस्यों को आज वीजा जारी किया। भारत इस हमले के लिए पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद को जिम्मेदार ठहराता रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्पष्ट कर दिया कि दलितों के लिए आरक्षण नीति में कोई बदलाव नहीं होगा। इस मुद्दे पर झूठ फैलाने का आरोप लगाते हुए उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वियों को आड़े हाथ लिया और पुरजोर शब्दों में कहा कि दलितों से उनका यह अधिकार कोई नहीं छीन सकता।
पाकिस्तान की विश्व टी20 मैच में भारत के हाथों हार पर पाकिस्तानी मीडिया ने राष्ट्रीय टीम के कोच वकार यूनिस ओर कप्तान शाहिद अफरीदी की गलत रणनीति और टीम चयन को लेकर कड़ी आलोचना की है।
पाकिस्तान की ओर से कुछ आतंकियों के घुसपैठ की सूचना पर गुजरात में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। राज्य की सभी महत्वपूर्ण और खास जगहों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आशंका है कि सोमवार को महाशिवरात्रि के अवसर पर कुछ गड़बड़ करने के उद्देश्य से यह आतंकी भारत में दाखिल हुए हैं।
पाकिस्तान ने भारत से कहा है कि वह मुंबई हमले की सुनवाई कर रही आतंकवाद विरोधी अदालत के समक्ष बयान दर्ज कराने के लिए सभी 24 भारतीय गवाहों को पाकिस्तान भेजे।
भारत-पाक वार्ता के संबंध में भारत ने संकेत दिया है कि पठानकोट हमले की पृष्ठभूमि में वार्ताओं से ज्यादा प्राथमिकता पाकिस्तान की ओर से आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई को दी जाएगी। पठानकोट हमले के कारण भारत और पाकिस्तान के बीच विदेश सचिव स्तर की वार्ताएं स्थगित हो गई थीं।
कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को लोकसभा में नरेंद्र मोदी को सीधे निशाने पर लेते हुए उन पर आरोप लगाया कि संप्रग सरकार ने आतंकवाद का प्रसार करने वाले जिस पाकिस्तान को दुनिया भर में अलग थलग कर एक पिंजरे में डाल दिया था उसे वर्तमान प्रधानमंत्री ने पिंजरे से निकाल दिया।
पाकिस्तान को एफ-16 लड़ाकू विमानों की बिक्री के मुद्दे पर भारत और शीर्ष अमेरिकी सांसदों की ओर से हो रहे कड़े विरोध के बीच अमेरिका के विदेश मंत्री ने इस फैसले का जोरदार ढंग से बचाव किया है। विदेश मंत्री ने अमेरिकी संसद को बताया है कि एफ-16 विमान लड़ाकू विमान आतंकियों के खिलाफ पाकिस्तान की लड़ाई का एक अहम हिस्सा हैं।
पाकिस्तान की सिंध विधानसभा ने आज हिंदू विवाह अधिनियम पारित कर उसे देश का ऐसा पहला प्रांत बना दिया जहां अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय अपनी शादियों का पंजीकरण कराएगा। हालांकि, एक प्रमुख हिंदू संगठन ने इस ऐहितासिक विधेयक से एक विवादास्पद उपबंध हटाने की मांग की है।