चाइल्ड पॉर्नोग्राफी, आॅनलाइन उत्पीड़न के खिलाफ कोशिश तेज
केंद्र सरकार साइबर अपराध से निपटने के लिए एक अत्याधुनिक केंद्र की स्थापना करेगी। चाइल्ड पाॅर्नोग्राफी और आॅनलाइन उत्पीड़न से निपटना इस केंद्र की शीर्ष प्राथमिकता होगी।
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नेताजी के मामले में सावधानी से कदम उठाएंगे : नायडू
केंद्रीय मंत्री एम. वेंकैया नायडू ने आज यहां कहा कि केंद्र अन्य देशों के साथ भारत के संबंधों पर पड़ने वाले असर का अध्ययन करने के बाद ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी फाइलों को सार्वजनिक करने पर कोई निर्णय करेगा।
डेंगू से एक बच्चे समेत तीन की मौत, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
दिल्ली में डेंगू के बढ़ते प्रकोप के कारण हो रही मौतों पर दिल्ली हाईकोर्ट ने आज एक याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र और राज्य सरकार से हलफनामा दाखिल कर जवाब देने को कहा।
फेसबुक मुख्यालय जाएंगे मोदी, जुकरबर्ग ने किया ऐलान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 सितंबर को सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी फेसबुक के मुख्यालय जाएंगे। मोदी गूगल कंपनी के परिसर गूगलप्लेक्स भी जा सकते हैं।
राहुल ने पूछा, किसानों के अच्छे दिन कब आएंगे
ओडिशा में किसान बचाओ पदयात्रा की शुरुआत करते हुए राहुल गांधी ने आज नरेंद्र मोदी सरकार पर किसानों की अनदेखी करने का आरोप लगाया और प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि किसानों के लिए अच्छे दिन कब आएंगे।
महंगाई घटी फिर भी 6% बढ़ा महंगाई भत्ता
पिछले एक साल से महंगाई दर में कमी के बावजूद केंद्रीय कर्मियों के महंगाई भत्ते में अच्छी खासी बढ़ोतरी की गई है।
कालेधन की मुखबिरी पर मिलेगा 15 लाख रूपये का ईनाम
विदेशों में जमा कालाधन भारत लाने और जनता के खातों में 15-15 लाख रुपये पहुंचाने के चुनावी जुमले से जूझ रही केंद्र सरकार कालेधन की मुखबिरी पर 15 लाख रुपये तक का ईनाम दे सकती है।
संघ के पास है मोदी सरकार का 'रिमोट कंट्रोल': मायावती
बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने मोदी सरकार पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आगे ‘‘दण्डवत’’ होने का आरोप लगाते हुए कहा है कि जनता के प्रति गैर-जवाबदेह और ‘‘साम्प्रदायिक और फासीवादी’’ सोच रखने वाले संगठन के सामने साष्टांग से साबित हो गया है कि हर मोर्चे पर नाकाम केंद्र सरकार का ‘रिमोट कंट्रोल’ संघ मुख्यालय में है।
खाद्य सुरक्षा कानून में देरी पर केंद्र को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून को लागू करने की समय-सीमा संसद के बजाय सरकारी आदेशों के जरिये बढ़ाने और मातृत्व भत्ते के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
गैर कानूनी दवा परीक्षण लाया मौत
गैर जिम्मेदार औषधि परीक्षण ले रहा जाने, भारतीय हुए गिनी पिग, लचर कानून से दोषी कंपनियों और दलालों पर कोई नकेल नहीं
