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भारत में इस वर्ष विदेशों में कामकाज के लिए गए उसके नागरिकों ने सबसे अधिक मनीआर्डर भेजे। विदेशों से 72 अरब डॉलर यानी करीब 4.53 लाख करोड़ की राशि के मनीआर्डर प्राप्त करने के साथ भारत इस मामले में पहले नंबर पर रहा है। इसके बाद चीन का स्थान रहा जहां 64 अरब डॉलर आए।

राजनीतिज्ञ, किसान, क्रिकेट प्रशासक और लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद के दावेदार रहे शरद पवार ने अपनी आत्मकथा, ऑन माई टर्म्स: फ्रॉम द ग्रासरूट्स टू द कॉरीडोर्स ऑफ पावर(प्रकाशक: स्पिकिंग टाइगर) को जारी करते हुए अपना 75वां जन्मदिन मनाया। अपनी बीमारी के बावजूद कभी पूराने कांग्रेसी रहे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के इस मुखिया की जिंदादिली और फुरतीलापन बरकरार है और वह सन्यास लेने का कोई संकेत नहीं देते हैं। दिल्ली में उन्होंने बुला देवी से बातचीत की।

भारत को छोड़कर उभरते बाजारों को लगातार पांचवें साल वृद्धि में नरमी का सामाना करना पड़ा है और यह दौर पहले के अनुमानों से संभवत: लंबा खिंच रहा है। यह बात विश्व बैंक ने कही है।

रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने मंगलवार को मुख्य नीतिगत ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया लेकिन कहा कि आगे गुंजाइश होने पर केंद्रीय बैंक इसमें कटौती करने को प्रतिबद्ध है। गवर्नर ने यह भी कहा कि चालू वित्त वर्ष में मुद्रास्फीति की स्थिति पहले के अनुमान से बेहतर रहने की उम्मीद है।

दिल्‍ली में एक्सिस बैंक की कैश वैन से 22.5 करोड़ रुपए लेकर फरार हुए ड्राइवर को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया है। चोरी की गई अधिकांश रकम भी बरामद कर ली गई है। प्रदीप शुक्ला नाम का यह ड्राइवर उत्‍तर प्रदेश के बलिया रहने वाला है।

काले धन के खिलाफ कार्रवाई के तहत आयकर अधिकारियों ने स्विट्जरलैंड सरकार से कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री परनीत कौर और उनके बेटे रणिंदर सिंह के स्वीस बैंकों में कथित खातों की जांच में मदद मांगी है।

पेरिस में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि आतंकवाद की इस बुराई से लड़ने के लिए फौरन एकीकृत वैश्विक प्रयास किये जाने की आवश्यक्ता है। तुर्की में ब्रिक्स देशों के नेताओं की एक बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में तुरंत एकीकृत वैश्विक प्रयासों की आज जितनी जरूरत है, वैसी पहले कभी नहीं थी।

रिजर्व बैंक ने स्वर्ण बॉण्ड के लिए 2,684 रुपये प्रति 10 ग्राम का मूल्य तय किया है। बॉण्ड के लिए आवेदन पांच नवंबर से 20 नवंबर तक स्वीकार किए जाएंगे।

दिल्ली हाईकोर्ट ने आज कहकर दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को बिजली का बड़ा झटका दिया कि सरकार को निजी बिजली कंपनियों की ऑडिट कराने का अधिकार नहीं है। दिल्ली में बिजली वितरण करने वाली तीन निजी कंपनियों की याचिका पर उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया। हालांकि दिल्ली सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का मन बनाया है।

उच्चतम न्यायालय ने आज केंद्र और सेबी तथा आरबीआई जैसी संस्थाओं को भरोसा दिया कि आधार कार्ड का इस्तेमाल सिर्फ पीडीएस और एलपीजी योजनाओं तक सीमित करने के पूर्व के आदेश में संशोधन के लिए वृहद पीठ गठित करने की मांग करती याचिका पर कल शाम तक फैसला किया जाएगा।