भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कथित मीटबंदी को राजनीतिक उद्देश्यों के लिये एक वर्ग विशेष के विरुद़ध अभियान करार देते हुए कहा कि सरकार को इस दुर्भावनापूर्ण कदम में सुधार करना चाहिये।
केंद्र की मोदी सरकार की कैबिनेट ने बड़ा फैसला किया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की जगह अब एक नया आयोग बनाया जाएगा, जिसे संवैधानिक दर्जा भी दिया जाएगा।
केंद्रीय कैबिनेट ने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग (एनसीएसईबीसी) के गठन को आज मंजूरी दे दी। इस आयोग को संवैधानिक दर्जा प्राप्त होगा।
न्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी संसदीय समिति के सदस्यों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात करके मांग की कि सरकार अलग से अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग का गठन करके उसके लिये अलग से बजट का आवंटन करे।
उत्तर प्रदेश मंत्रिमण्डल ने 17 अतिपिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति वर्ग में शामिल करने के प्रस्ताव को आज फिर पारित किया। इसे जल्द ही केन्द्र के पास भेजा जाएगा। हालांकि इससे पहले भी सरकार इसी तरह का प्रस्ताव केंद्र के पास भेज चुकी थी।
आंध्रप्रदेश सरकार आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों को नकदीरहित लेनदेन करने में सक्षम बनाने के लिए सभी को मुफ्त में मोबाइल फोन देगी। वर्तमान नकदी संकट को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।
बिहार की पराजय से सीख लेते हुए भाजपा ने यूपी के चुनावी दंगल में नई रणनीति के साथ उतरने की तैयारी कर ली है। भाजपा ने अभी तक अपना मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। वह ऐसा करने की बजाय परिवर्तन यात्राओं पर जोर दे रही है। इसके जरिए न सिर्फ यूपी में अखिलेश सरकार के खिलाफ वह माहौल बनाएगी बल्कि इन यात्राओं में चार नेताओं को चेहरा बनाकर वोट जुटाने के लिए जनता के बीच अपना संदेश भी देने जा रही है।
लैंगिक समानता के मामले में पिछले साल की तुलना में 21 स्थानों की बढ़त हासिल करने के बावजूद भारत को वैश्विक स्तर पर बेहद पिछड़ा यानी 87वां स्थान मिला है। भारत को मिली बढ़त मुख्यत: शिक्षा में हुई प्रगति के कारण है। इस सूची में आइसलैंड शीर्ष पर है।
अत्याधुनिक मिसाइलों से लैस और स्वदेश में निर्मित युद्धपोत का आज जलावतरण करते हुए नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा ने कहा कि रडार की नजर से बच निकलने में सक्षम इस विध्वंसक युद्धपोत की तुलना दुनिया के सर्वश्रेष्ठ जंगी जहाजों से की जा सकती है। परियोजना 15बी के तहत विशाखापत्तनम वर्ग के जहाज मोरमुगाओ का निर्माण सरकारी मझगांव डाॅक शिपयार्ड लिमिटेड (एमडीएल) ने किया है।