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रिलायंस जियो इंफोकॉम ने एक बार फिर अपने ग्राहकों को ‘जियो समर सरप्राइज’ का तोहफा है। जियो ने 303 रुपए मूल्य तथा अन्य प्लान रीचार्ज कराने की अंतिम तिथि को 15 अप्रैल तक बढ़ा दिया है। यह ऑफर जिओ प्राइम मेंबरशिप लेने वाले ग्राहकों के लिए है, जिसमें 303 रुपए का रिचार्ज कराने पर 3 महीने तक 4जी डेटा दिया जा रहा है।

भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकृत दफ्तरों के बाहर पुराने 500 और 1,000 का नोट बदलने के लिए लोगों की लंबी कतारें और लोगों में अफरातफरी दिख रही है। नोटबंदी की अवधि के दौरान देश से बाहर गए निवासियों को पुराने नोट बदलने की यह सुविधा शुक्रवार को बंद हो रही है।

उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत ने राज्य विधानसभा में मुस्लिम प्रतिनिधित्व को भारी चोट पहुंचाई है। पिछली विधानसभा में जहां इस समुदाय से आने वाले विधायकों की संख्या 68 थी वहीं नई विधानसभा में यह संख्या घटकर सिर्फ 23 रह गई है। यानी करीब दो तिहाई मुस्लिम प्रतिनिधित्व नई विधानसभा में कम हो गया है।

उच्चतम न्यायालय ने आज कहा कि वह जल्लीकट्टू से संबंधित सभी मामलों पर 31 जनवरी को सुनवायी करेगा। न्यायालय ने यह फैसला केन्द्र सरकार की उस याचिका के बाद लिया जिसमें उसने तमिलनाडु में सांडों की लड़ाई के इस वार्षिक खेल को अनुमति देने वाली छह जनवरी की अधिसूचना को वापस लेने की मांग की है।

पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले एक फरवरी को केंद्रीय बजट पेश किए जाने पर आपत्ति जताते हुए विपक्षी दलों ने आज चुनाव आयोग का रुख किया और आयोग से मांग की कि वह सरकार से आठ मार्च को होने वाले अंतिम चरण के मतदान तक इस वार्षिक प्रक्रिया को स्थगित करने को कहे। वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने यह कहते हुए इस कदम का बचाव किया कि विपक्षी दल इसको लेकर क्यों भयभीत हैं, जबकि उनका दावा है कि नोटबंदी बहुत ही अलोकप्रिय फैसला है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को यूपी के बलिया में उज्जवल योजना की शुरुआत करते हुए पूर्ववर्ती सरकारों पर गरीबों के घर के बजाय मतपेटियों को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाने का आरोप लगाया। पीएम ने 1 मई को मजदूर दिवस के अवसर पर दुनिया को लेबरर्स यूनाइट दि वर्ल्ड का नारा भी दिया।

सरकार वोडाफोन तथा केयर्न एनर्जी समेत अन्य कंपनियों से संबद्ध पिछली तारीख से कर विवाद के निपटान के लिए एक जून से पेशकश शुरू करेगी। इस संबंध में मूल कर का भुगतान करने तथा ब्याज एवं जुर्माने से छूट के नियम बनने के बाद यह पेशकश की जा रही है।

विदेशी संस्‍थागत निवेशकों यानी एफआईआई को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने उन्‍हें मिनिमम अल्टरनेट टैक्स यानी मैट में बड़ी छूट दी है। अब एक अप्रैल 2015 से पहले एफआईआई के पूंजीगत लाभ पर मैट नहीं लगेगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सरकार ने न्यायमूर्ति एपी शाह समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि एफआईआई पर पिछली तारीख से इस प्रकार का कर लगाने का कोई आधार नहीं है।

पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के विदेश और राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों के सलाहकार सरताज अजीज ने कहा कि हाल ही में भारत के साथ विदेश सचिव स्तर की बातचीत हुई है। लेकिन अगले दौर की बातचीत की तारीख तय नहीं हो सकी।