Search Result : "पुराने नोट"

मध्य प्रदेश के हरदा इलाके में हुई दोहरी ट्रेन दुर्घटना ने एक बार फिर रेलवे की सुरक्षा की पोल खोल दी है। लंबे समय से रेलवे की पटरियों के रख-रखाव, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा के समय ट्रेनों के परिचालन से जुड़े अहम बिंदुओं पर ध्यान देने की मांग उठती रही है, लेकिन रेल मंत्रालय की इस ओर अनदेखी जानलेवा साबित हो रही है।

हमेशा नई पीढ़ी को प्रेरणा देने वाले पूर्व राष्‍ट्रपति डॉ. एपीजे अब्‍दुल कलाम को पूरा देश सलाम कर रहा है। उनके सम्‍मान में तरह-तरह के अभियान शुरू हो चुके हैं। कोई महात्‍मा गांधी की तरह उनकी तस्‍वीर वाले रुपये के नोट छापने की मांग कर रहा है तो कुछ लोग औरंगजेब रोड का नाम बदलकर कलाम के नाम पर रखने की वकालत कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनकी याद में एक पेड़ लगाने के लिए भी एक ऑनलाइन कैंपेन शुरू किया गया है। केंद्र सरकार पहले ही राष्‍ट्रीय आविष्‍कार मिशन का नाम कलाम के नाम पर रखने का ऐलान कर चुकी है। लेकिन जिस तरह पूरे देश में मिसाइल मैन और जनता के राष्‍ट्रपति के प्रति सम्‍मान की लहर दौड़ रही है, आने वाले दिनों में कलाम के नाम पर अभियानों की बाढ़ आ सकती है।

कोलकाता की आलीशान और यूरोपीय बंगाली वास्तुशिल्प की बेजोड़ मिसाल बन चुके पुराने आलीशान मकानों को अंधाधुंध तरीके से ढहाने से बचाने के लिए नए कानून और उपायों की जरूरत को रेखांकित करते हुए प्रख्यात अंग्रेजी लेखक अमित चौधरी का कहना है कि ये महानगर की पहचान हैं और एक समृद्ध संस्कृति को अपने में समेटे हुए हैं। ब्रिटिश काउंसिल और यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंजलिया द्वारा आयोजित एक परिचर्चा से इतर 2002 के साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता चौधरी ने कहा कि कोलकाता की बहुत सी ऐसी इमारतें समृद्ध वास्तुकला का अद्भुत नमूना हैं।

सरकार चालू वित्त वर्ष में स्वर्ण बांड योजना से 15,000 करोड़ रुपये जुटाने पर विचार कर रही है। इस बारे में इसी महीने कैबिनेट नोट जारी किया जा सकता है।

तेलंगाना विधान परिषद के चुनाव में अपनी पार्टी के पक्ष में मतदान कराने के लिए एक मनोनीत विधायक को कथित तौर पर रिश्वत देने की कोशिश करने के मामले में गिरफ्तार तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा) के विधायक रेवंत रेड्डी को सोमवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

सोशल मीडिया का इस्तेमाल किस प्रकार अफवाहें फैलाने के लिए किया जाता है यह हम अतीत में देख चुके हैं मगर अब मुख्यधारा का मीडिया भी इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त हो जाए तो लोगों को और अधिक सावधान रहने की जरूरत है।

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने दिल्ली-एनसीआर में 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों को चलाने पर पाबंदी के अपने आदेश पर रोक 13 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी। प्राधिकरण ने इस मामले में अंतिम सुनवाई के लिए 13 जुलाई की तारीख तय की है।

दिल्ली में 10 साल से पुराने डीजल वाहनों के परिचालन पर रोक लग सकती है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने इस आशय के आदेश पारित किए हैं।

भारतीय मुद्रा की छपाई के दौरान हुई सुरक्षा लापरवाही के मामले को दबाते हुए वित्त मंत्रालय ने अंदरखाने जांच भी शुरू कर दी लेकिन इस बात की किसी को भनक तक नहीं लग पाई। समाचार चैनल सीएनएन आईबीएन के हाथ लगी मामले की जांच रिपोर्ट सामने आई है। यह मामला पूर्ववर्ती संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार के दौर का है।