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सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि अगर लोगों के पास 1000-500 के पुराने नोट जमा न कर पाने की सही वजह है तो उन्हें दोबारा डिपॉजिट की इजाजत मिलनी चाहिए।

लगातार हो रही बारिश के चलते देश के कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। हिमाचार प्रदेश में बारिश के कारण फिर से भूस्खलन हुआ। असम में भी बाढ़ के हालात गंभीर बने हुए हैं और देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में रविवार को भी बारिश जारी रही। गुजरात के मोरबी जिले के टनकारा तालुका में अधिक बारिश होने से कई डैम में जलस्तर बढ़ गया जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। राजस्थान के जोधपुर में मूसलाधार बारिश से दोपहिया वाहन सड़कों पर तैरते नजर आए। लोगों ने दुकानें नहीं खोली और घरों में कैद रहे। मानसून की पहली बारिश में सड़कों पर नदी नालों की तरह पानी बहा। इसमें बहती गाड़ियों को पकड़ने के लिए लोग मशक्कत करते रहे।

राष्ट्रपति उम्मीदवार रामनाथ कोविंद के पुराने बयानों को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने आलोचना की है।

राजस्थान में अजमेर जिले की किशनगढ़ की मुंसिफ अदालत ने 19 साल पुराने एक मामले में सामाजिक कार्यकर्ता निखिल डे को 4 माह के कारावास की सजा सुनाई है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने 500 रुपये के नए नोट जारी किए हैं। बैंक के मुताबिक इन नोटों में किए गए कुछ बदलावों से इतर यह पूरी तरह से नोटबंदी के बाद जारी किए गए 500 रुपये के नोट जैसा ही है।

लखनऊ में दो पहिया वाहन चलाने वाले अगर बिना हेलमेट पहने चलेंगे तो उन्हें पेट्रोलपंप पर तेल नहीं मिलेगा। यह कदम पुलिस के आदेश के बाद लोगों की सुरक्षा के दृष्टि से आज से लागू किया गया है। वाहन चालकों की सुरक्षा के लिए चलाए गए इस अभियान के लिए ‘नो रुल, नो फ्यूल’ (नियम नहीं, तो ईंधन नहीं) का नारा दिया गया है।

देश की शीर्ष नीति-निर्धारक नीति आयोग ने सुझाव दिया है कि इलेक्ट्रिक और साझा वाहनों के प्रयोग से आने वाले सालों में करीब 60 अरब डॉलर बचा सकता है। आयोग ने आज एक संयुक्त रिपोर्ट साझा कर इस बात का अनुमान लगाया है।

लखनऊ जिले के आसियाना इलाके में आज एक नाले के पास 1000 रुपये के कई प्रतिबंधित नोट पाए गए।

स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली का आलम आज भी जस की तस है जबकि उत्तर प्रदेश की सत्ता अखिलेश सरकार से होकर योगी आदित्यनाथ के पास पहुंच चुकी है। इस दौरान सरकार बदलाव के तमाम बड़े दावे करे, लेकिन एक आम आदमी के द्वारा शव को अपने कंधे पर उठाकर ले जाना सभी दावों को ढेर करता दिख रहा है।

वाहनों की परिचालन लागत तथा ईंधन आयात बिल में कमी लाने के उद्देश्य से भारत चाहता है कि 2030 तक उसके यहां सिर्फ इलेक्ट्रिक कारें ही बिकें।