दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जे दिए जाने का प्रस्ताव विधानसभा में पारित
दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र में सोमवार को सदन ने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने का प्रस्ताव...
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पूर्ण कर्ज माफी एवं सुनिश्चित लाभकारी मूल्य अधिकार बिलों को मिला 21 पार्टियों का समर्थन
अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति द्वारा राजनैतिक दलों से चर्चा कर किसानों की पूर्ण कर्ज माफी...
पूर्ण कर्ज माफी और अन्य मांगों को लेकर किसान पहुंचे मुंबई की दहलीज पर
पूर्ण कर्ज माफी के साथ ही स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करवाने की मांगों को लेकर आर-पार की लड़ाई...
पूर्ण कर्जमाफी के लिए महाराष्ट्र विधान सभा घेराव हेतु 30 हजार किसान सड़क पर
महाराष्ट्र के किसान एक बार फिर पूर्ण कर्ज माफी के साथ ही स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की...
त्रिपुरा में भाजपा को पूर्ण बहुमत, सहयोगी IPFT के साथ कुल 43 सीटों पर जीत
त्रिपुरा विधानसभा चुनाव 2018 के नतीजे आ चुके हैं। 60 सीटों में 59 पर चुनाव हुए थे। एक सीट पर 15 मार्च को चुनाव...
मध्य प्रदेश: पूर्ण कर्जमाफी की मांग को लेकर कांग्रेस की 'किसान अधिकार यात्रा' जारी
मध्य प्रदेश में चुनावी साल में किसानों का मुद्दा गरमाया हुआ है। प्रदेश कांग्रेस किसानों की कर्जमाफी...
'पद्मावत' पर पूर्ण बैन से नीचे कुछ भी स्वीकार नहीं: करणी सेना प्रमुख
फिल्म 'पद्मावत' के प्रदर्शन की तारिख तय हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद फिल्म का विरोध जारी है। ये 25 जनवरी...
शराब बंदी के लिए महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं, मंत्री बीयर शॉप का उद्घाटन कर रहे हैं: कांग्रेस
उत्तर प्रदेश में राज्य मंत्री स्वाति सिंह द्वारा लखनऊ में बीयर बार के उद्घाटन किए जाने पर जमकर हंगामा हो रहा है। कांग्रेस ने इसे शराबबंदी के लिए प्रदर्शन कर रही महिलाओं का अपमान करार दिया है। वहीं इस मामले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी रिपोर्ट मांगी है।
वाड्रा ने हाइवे पर शराब बंदी का समर्थन किया
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने सुप्रीम कोर्ट के हाइवे पर शराब की दुकानों पर प्रतिबंध लगाने के फैसले का स्वागत किया है। वाड्रा ने कहा कि कोर्ट के इस फैसले का प्रतिष्ठित प्रतिष्ठानों और उसके कर्मचारियों पर कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए।
अन्नाद्रमुक विधायक कैद में नहीं है, सरकार ने उच्च न्यायालय को बताया
मद्रास उच्च न्यायालय ने सत्ताधारी पार्टी के 130 विधायकों को कथित कैद में रखने को लेकर दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं पर तुरंत सुनवाई करने से आज इनकार कर दिया। इससे पहले तमिलनाडु सरकार ने कहा कि ये विधायक कहीं भी आने जाने के लिये स्वतंत्र हैं और वे विधायक निवास में ही हैं।
