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Search Result : "पूर्ण बंदी"

एनएसजी में भारत की सदस्‍यता पर चीन पुराने रुख पर कायम

एनएसजी में भारत की सदस्‍यता पर चीन पुराने रुख पर कायम

एनएसजी में भारत की पूर्ण सदस्यता के मुद्दे पर समर्थन करने में चीन ने असमर्थता व्‍यक्‍त की है। हालांकि इस शक्तिशाली एशियाई देश का कहना है कि वह इस मसले पर 'संभावनाओं' को लेकर भारत के साथ आगे बातचीत करने के लिए तैयार है।
शराब बंदी आंदोलन : नीतीश अब मध्य प्रदेश में राजनीतिक दायरा बढ़ाएंगेे

शराब बंदी आंदोलन : नीतीश अब मध्य प्रदेश में राजनीतिक दायरा बढ़ाएंगेे

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब मध्‍य प्रदेश में भी राजनीतिक दायरा बढ़ाने जा रहे हैं। बिहार में बढ़ते विरोधियों के बीच नीतीश अपनी शराब बंदी नीति को आधार बनाकर अन्‍य राज्‍यों में विस्‍तार करना चाहतेे हैं। इसी के तहत वह मप्र में भी इसके लिए आंदोलन को हवा देकर जनाधार खड़ा करने की योजना बना रहे हैं। 16 सितंबर को वह मप्र की यात्रा पर आएंगे और बड़वानी जिले से 'नशा मुक्त मध्य प्रदेश यात्रा' को हरी झंडी दिखाएंगे। अक्टूबर में नीतीश और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव मप्र की यात्रा कर शराबबंदी के पक्ष में जनसभाएं करेंगे।
हिरासत के खिलाफ अर्जी पर तत्काल ध्यान दिया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

हिरासत के खिलाफ अर्जी पर तत्काल ध्यान दिया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

एक मामले की सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी, हिरासत या कैद की वैधता से संबंधित बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर तुरंत ध्यान देने के साथ ही उस पर अविलंब निर्णय के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।
केजरीवाल के बिगड़े बोल, कहा सरकार के उच्च स्तर पर हैं गुंडे

केजरीवाल के बिगड़े बोल, कहा सरकार के उच्च स्तर पर हैं गुंडे

दस दिन की विपश्यना से लौटे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा उपराज्यपाल नजीब जंग को दिल्ली का असली बॉस करार देने से बेतरह खफा हैं।
महाराष्ट्र में छलकते रहेंगे जाम

महाराष्ट्र में छलकते रहेंगे जाम

इतना तो तय है कि फिलहाल महाराष्ट्र बिहार के रास्ते पर नहीं चल रहा है। महाराष्ट्र के वित्त मंत्री मुनगंटीवार ने शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने को लेकर इनकार कर दिया है। सामाजिक कार्यकर्ता अण्णा हजारे ने महाराष्ट्र सरकार से शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की थी।
अग्निवेश जद यू में शामिल : कहा, शराब बंदी संपूर्ण क्रांति के सपने को पूरा करेगी

अग्निवेश जद यू में शामिल : कहा, शराब बंदी संपूर्ण क्रांति के सपने को पूरा करेगी

स्‍वामी अग्निवेश ने दोबारा से सक्रिय राजनीति में प्रवेश कर लिया है। बिहार के मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार की शराबबंदी मुहिम की प्रशंसा करने वाले स्‍वामी अग्निवेश ने जद यू का दामन थामा है। जद यू बिहार के बाहर शराबबंदी के जरिए अपना फैलाव करना चाहती है। लिहाजा अग्निवेश काेे पार्टी में शामिल करने के पीछे यही रणनीति हो सकती है। सामाजिक कार्यकर्ता स्वामी अग्निवेश ने राष्ट्रव्यापी शराब बंदी पर जोर दिया है।
नेशनल हेराल्ड मामला: दस्तावेजों के लिए नई अर्जी दाखिल करेंगे स्वामी

नेशनल हेराल्ड मामला: दस्तावेजों के लिए नई अर्जी दाखिल करेंगे स्वामी

भाजपा नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी ने शनिवार को दिल्ली की एक अदालत को बताया कि वह नेशनल हेराल्ड मामले में दस्तावेज समन करने के लिए एक नई अर्जी दाखिल करेंगे। इस मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी और कुछ अन्य लोग आरोपी हैं।
उत्तर प्रदेश में किसी को नहीं मिलेगा पूर्ण बहुमत- शरद यादव

उत्तर प्रदेश में किसी को नहीं मिलेगा पूर्ण बहुमत- शरद यादव

जनता दल यूनाइटेड के पूर्व अध्यक्ष और सांसद शरद यादव का कहना है कि उत्तर प्रदेश में जो वर्तमान राजनीतिक समीकरण है उसमें किसी भी दल को पूर्ण बहुमत मिलता नहीं दिख रहा है। आउटलुक से खास बातचीत में यादव ने कहा कि जनता दल यूनाइटेड का चुनाव लड़ना तय है लेकिन किसके साथ गठबंधन होगा अभी यह नहीं है।
नीतीश की मंशा, जहां भाजपा की सरकारें, मोदी वहां शराबबंदी लागू कराएं

नीतीश की मंशा, जहां भाजपा की सरकारें, मोदी वहां शराबबंदी लागू कराएं

बिहार में शराबबंदी करने के बाद मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार ने भाजपा को भी उन राज्‍यों में शराबबंदी लागू कराने को कहा है, जहां जहां उसकी सरकारें हैं। कुमार ने जोद देकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भाजपा शासित राज्यों में शराब बंदी जल्द से जल्द लागू करनी चाहिए। नीतीश ने रविवार को पटना में जनता दल यूनाइटेड के सदस्यता अभियान की शुरुआत करने के बाद पार्टी कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन में यह बात कही।
पूर्ण राज्य के लिए केजरीवाल ने जारी किया मसौदा, मिलेंगे पीएम से

पूर्ण राज्य के लिए केजरीवाल ने जारी किया मसौदा, मिलेंगे पीएम से

केंद्र के साथ विवाद का एक और मुद्दा उठाते हुए आप सरकार ने दिल्ली को पूर्ण राज्य के दर्जे पर आज एक मसौदा विधेयक जारी किया जिसमें पुलिस, जमीन तथा नौकरशाही को प्रदेश सरकार के तहत लाने का प्रावधान है। इसपर 30 जून तक आमजन के सुझाव मांगे गए हैं।
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