नेपाल के पूर्व नरेश ज्ञानेंद्र शाह ने पिछले एक दशक से अपने महल के बिजली बिल का भुगतान नहीं किया है। पूर्व नरेश पर जुर्माने के साथ अब 70,000 डॉलर का बिजली बिल बकाया हो गया है।
एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में नेपाल सरकार ने अनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन से संबंधित मधेसियों की दो अहम मांगों का समाधान करने के लिए नए संंविधान में संशोधन का फैसला किया है। इस कदम का भारत द्वारा स्वागत किए जाने की संभावना है।
पूर्वी नेपाल में एक ईंट भट्टे में विस्फोट के बाद 105 फुट ऊंची चिमनी गिर जाने के कारण छह भारतीय मजदूरों समेत कुल आठ लोगों की मौत हो गई। घटना में मरने वाले छह भारतीयों में चार नाबालिग हैं।
नेपाल की भ्रष्टाचार रोधी शाखा ने डाबर के नेपाल में बने रियल जूस के 77 कंटेनर जब्त कर लिए हैं। डाबर के इस प्रोडक्ट की गुणवत्ता के बारे में शिकायतों के बाद यह कार्रवाई हुई है।
नेपाल की स्वायत्तता में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप से इंकार करते हुए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने सोमवार को कहा है कि उन्होंने पड़ोसी देश के विदेश मंत्री तथा मधेसी नेताओं को परस्पर वार्ता के जरिए स्थिति का समाधान खोजने की सलाह दी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि एक हफ्ते में स्थिति में सुधार होगा और आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति बहाल हो जाएगी। साथ ही उन्होंने नेपाल में संसदीय दल भेजने पर भी सहमति जताई।
नेपाल में चल रहे मधेशी आंदोलन को लेकर राजनीतिक दलों रूख भले ही लचर हो रहा है लेकिन मधेशी नेताओं की मानें तो सरकार पूरी तरह से उनकी मांगों को मानने के लिए तैयार नहीं हैं।
नेपाल में उग्र होते मधेसी आंदोलन के बीच भारत को झटका देने वाली दो खबरें अाई हैं। मिली जानकारी के अनुसार, नेपाल में सभी भारतीय न्यूज चैनलों के प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया है। जबकि दूसरी तरफ भारत-नेपाल सीमा पर 13 भारतीय सुरक्षाकर्मियों को नेपाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया हालांकि इन्हें बाद में रिहा कर दिया गया।
दक्षिणी नेपाल में एक प्रमुख राजमार्ग पर मधेसी प्रदर्शनकारियों की नाकेबंदी को हटाने की कोशिश में सुरक्षाकर्मियों के गोली चलाने से कम से कम 4 व्यक्ति मारे गए और कई घायल हो गए। चार मधेसी पार्टियों को मिलाकर बने मधेसी मोर्चे और सरकार के बीच संविधान संशोधन पर वार्ता असफल रहने के बाद नेपाल में फिर हिंसा भड़क उठी है।
नेपाल ने भारत और अन्य देशों को अपनेे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने की सलाह देते हुए आज स्पष्ट किया कि संविधान का मसौदा तैयार करना उसका अंदरूनी मामला है और वह खुद अपने मुद्दों से निपटने में सक्षम है।