जापान इस साल के अंत तक नेताजी से संबंधित दो महत्वपूर्ण फाइलों को सार्वजनिक करेगा। हालांकि इसी तरह की तीन अन्य फाइलों के बारे में जापान सरकार ने कोई आश्वासन नहीं दिया है।
भारत ने धर्मशाला में एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए चीन के एक प्रमुख असंतुष्ट नेता को दिया गया वीजा संभवत: चीन की कड़ी आपत्ति की वजह से रद्द कर दिया है।
पाकिस्तान के विदेश सचिव एजाज अहमद चौधरी हार्ट ऑफ एशिया क्षेत्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए मंगलवार को भारत की यात्रा पर आएंगे। इस दौरान वह अपने भारतीय समकक्ष से भी मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ताएं पठानकोट आतंकवादी हमले के बाद पटरी से उतर गई थीं।
पनामा पेपर्स लीक विवाद के बीच पाकिस्तान के वजीरे आजम नवाज शरीफ दो अरब रूपये की निजी संपत्ति के साथ देश के सबसे अधिक दौलतमंद नेता के तौर पर उभरे हैं। गौरतलब है कि महज चार साल में उनकी संपत्ति में करीब एक अरब रूपये का इजाफा हुआ है।
शराब कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी होने से उत्साहित प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विदेश मंत्रालय से 900 करोड़ रुपये के कथित आईडीबीआई कर्ज धोखाधड़ी मामले में धनशोधन के संबंध में माल्या को भारत लाने की कार्यवाही शुरू करने का आग्रह किया है।
काबुल के मध्य में आज तालिबान आतंकियों ने आत्मघाती विस्फोट किया जिसके चपेट में आकर 28 लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हो गए। विस्फोट के बाद सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच भारी गोलीबारी भी हुई है।
जर्मनी के पश्चिमी शहर एस्सेन में एक गुरूद्वारे में भीषण विस्फोट होने से एक ग्रंथी सहित तीन व्यक्ति घायल हो गए। पुलिस को आशंका है कि यह विस्फोट जानबूझकर किया गया।
चीन ने दक्षिण चीन सागर में अमेरिका और फिलीपीन की संयुक्त गश्तों का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि यह हानिकारक कदम क्षेत्रीय विरोधों को भड़काएगा और इस विवादित क्षेत्र की शांति एवं स्थिरता को नुकसान पहुंचाएगा। चीनी विदेश मंत्रालय ने पेंटागन के उस बयान पर अपना रुख स्पष्ट किया है, जिसके तहत कहा गया था कि दक्षिण चीन सागर में अमेरिका-फिलीपीन की संयुक्त गश्तें नियमित रूप से होंगी।
भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई) की ओर से केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव सुनील अरोड़ा के नाम गिरफ्तारी वारंट जारी करने का फैसला किए जाने के बाद परिषद और केंद्र सरकार के बीच तनातनी की स्थिति पैदा हो गई है। पीसीआई ने 13 अप्रैल को यह वारंट तब जारी किया जब कई बार समन जारी होने के बाद भी प्रसारण सचिव अरोड़ा संस्था के समक्ष पेश नहीं हुए।