Search Result : "पैसा वापस"

नेपाल के आंदोलनकारी मधेसियों ने भारत-नेपाल सीमा पर अपनी करीब पांच महीने की नाकेबंदी आज खत्म कर दी जिससे नए संविधान के खिलाफ प्रदर्शनों के कारण ईंधन, दवाओं और दूसरी आपूर्तियों की भीषण कमी से जूझ रहे देश को राहत मिली है।

अपना साहित्य पुरस्कार वापस लेने से इंकार कर चुकी जानी-मानी लेखिका नयनतारा सहगल ने आज साहित्य अकादमी को एक पत्र लिखकर कहा कि असहिष्णुता के खिलाफ उनका विरोध जारी है।

प्रचार मास्टर प्रशांत किशोर बिहार सरकार के सलाहकार नियुक्त हो गए। कोई चुनाव लड़े बिना कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिल गया। लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की सफलता का ताज अपने सिर पर पहन कर प्रशांत किशोर ने पाटलीपुत्र में भी अशोक चक्र का तमगा प्राप्त कर लिया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद के दलित छात्र रोहित वेमुला की आत्महत्या पर चुप्पी तोड़ते हुए आज शोक व्यक्त किया हालांकि लखनऊ की बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में उनके संबोधन के दौरान कुछ छात्राों ने नारेबाजी की।

दलित छात्र रोहित वेमुला की आत्‍महत्‍या से विवादों में आए हैदराबाद केंद्रीय विश्‍वविद्यालय ने चार दलित छात्रों का निलंबन वापस ले लिया है। अंबेडकर स्‍टूडेंट्स एसो‍सिएशन से जुड़े इन छात्रों को भी रोहित के साथ यूनिवर्सिटी ने निलंबित कर दिया था।

देश में दालों की जमाखोरी के खिलाफ हुई सरकार की कार्रवाई में एक नई जानकारी सामने आई है। महाराष्ट्र सरकार ने दालों के जब्त भंडार में से 70 प्रतिशत उनके मूल मालिकों को ही वापस कर दिया।

दिल्ली की एक विशेष अदालत ने सीबीआई को पिछले दिनों मुख्यमंत्री सचिवालय पर डाले गए छापे के दौरान जब्त किए गए कुछ दस्तावेज वापस करने का निर्देश दिया है।

मैं अयोध्या के बाराबंकी कस्बे का रहने वाला हूं। मैंने अपने इलाके और उसके आसपास कभी राम मंदिर और बाबरी मस्जिद को लेकर नफरत का माहौल नहीं देखा। इस माहौल की शुरूआत दिल्ली से हुई। सन 1947 में हमारी जमीन बंटी और 1992 में हमारे दिल बंट गए। जिस दिन हमारे दिल बंटे, वह दिन हमारे लिए सबसे बदनसीब दिन था। चुनाव जीतने के चक्कर में हमारी नस्लें बरबाद हो गईं। हैरान हूं कि यह लोग अभी भी चैन से नहीं बैठ रहे हैं। आखिर यह इस मुद्दे को कहां ले जाकर छोड़ना चाहते हैं?

यूपी के मुख्‍यमंत्री अखिलेश यादव की कथित नाराजगी आखिरकार रंग लाई। पार्टी निकाले गए उनके दो करीबी नेताओं का निलंबन रद्द कर दिया गया है।

दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई जिसमें भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल इस आधार पर वापस लेने का अनुरोध किया गया क्योंकि यह भगवान के स्वरूप को प्रदर्शित करता है और चुनावों के दौरान इसका उपयोग गैरकानूनी है।