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भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने शेयर बाजार में एक बड़े फ्रंट रनिंग मामले का भंडाफोड़ करते हुए ब्रोकरेज कंपनी शेयरखान और 15 अन्य इकाइयों से 15 करोड़ रुपये के अवैध लाभ को जब्त करने का आदेश दिया है। एक दिन पहले ही फ्रांसीसी कंपनी बीएनपी परिबा ने घरेलू ब्रोकरेज फर्म शेयरखान का अनुमानत: 2,000 करोड़ रुपये के सौदे में अधिग्रहण करने की घोषणा की है।

शेयर बाजार में निवेश के लिए 6 अगस्त से कर्मचारी भविष्य निध‌ि संगठन (ईपीएफओ) का धन जारी कर दिया जाएगा। चालू वित्त वर्ष में एक्विटी ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) के जरिये निवेश के लिए तकरीबन 5000 करोड़ रुपये की पहली खेप जारी की जाएगी।

हर साल की तरह इस बार भी बरसात आते ही प्‍याज महंगा होने लगा है। बढ़ाई की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए सरकारी एजेंसियों ने प्‍याज की खुदरा बिक्री शुरू कर दी है।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की लगातार गिरती कीमत के बीच शुक्रवार को होने वाली समीक्षा बैठक में पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य में कटौती का फैसला हो सकता है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मुताबिक, भारतीय बास्केट के लिए कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमत 53.17 डॉलर प्रति बैरल चल रही है और इस लिहाज से देखा जाए तो पेट्रोल की कीमत 4-5 रुपये प्रति लीटर तक कम हो सकती है।

सुरक्षित निवेश के तौर पर घट रही सोने की चमक। 9 महीने में करीब 27 फीसदी सस्‍ता हुआ सोना। अभी और घट सकती हैं कीमतें

अनुमान है कि सोने की कीमत अभी और गिरेगी। अगले तीन महीने में 24,000 रुपये तक लुढ़क सकता है सोना।

जाने-माने उर्दू कवि, आलोचक एवं वक्ता बशर नवाज का आज औरंगाबाद में निधन हो गया। वह कुछ समय से बीमार थे। हिंदी फिल्म बाजार का बेहद लोकप्रिय गीत ‘करोगे याद’ उन्होंने ही लिखा था।

सरकार चालू वित्त वर्ष में स्वर्ण बांड योजना से 15,000 करोड़ रुपये जुटाने पर विचार कर रही है। इस बारे में इसी महीने कैबिनेट नोट जारी किया जा सकता है।

ग्रीस में सोमवार से एक सप्ताह तक सभी बैंक बंद रहेंगे क्योंकि वहां का आर्थिक संकट गहरा गया है। ग्रीस को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने कर्ज का भुगतान करने के लिए 30 जून तक का समय दिया है और इसे देखते हुए सरकार ने एटीएम से सिर्फ 60 यूरो यानी 65 डॉलर निकालने की पाबंदी लगा दी है।

वित्त मंत्रालय ने पेट्रोलियम मंत्रालय के उस प्रस्ताव का वापस कर दिया है जिसमें उसने ओएनजीसी और रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी कंपनियों द्वारा कठिन क्षेत्रों से निकाली गई प्राकृतिक गैस के कुछ हिस्से को बाजार मूल्य पर बेचने की अनुमति देने की सिफारिश की थी। पेट्रोलियम मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को फिर से भेजा है। इस घटनाक्रम से जुड़े एक शीर्ष सूत्र ने कहा कि वित्त मंत्री ने प्रस्ताव पर कुछ टिप्पणी कर इसे बिना मंजूरी के वापस कर दिया है।