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'कोर्ट के फैसले से पहले लखवी के बारे में न बनाएं राय'

'कोर्ट के फैसले से पहले लखवी के बारे में न बनाएं राय'

पाकिस्तान ने कहा कि मुंबई पर आतंकी हमले के मुख्य साजिशकर्ता जकिउर रहमान लखवी से जुड़े मामले में भारत को समय से पहले कोई निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि मामला अदालत के अधीन है।
वीके सिंह का गुस्सा मोदी को महंगा पड़ेगा

वीके सिंह का गुस्सा मोदी को महंगा पड़ेगा

पाकिस्तान के राष्ट्रीय दिवस पर आयोजित पार्टी में पहुंचे केंद्रीय मंत्री रिटायर्ड जनरल वीके सिंह ने ट्वीट के जरिए जो गुस्सा निकाला वह मीडिया के लिए नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी की सरकार पर भी है। क्योंकि वीके सिंह को ऐसे समय में उस कार्यक्रम में जाने के लिए कहा गया जिसके लिए वह तैयार नहीं थे और मीडिया में सरकार की जगह सिंह की किरकिरी हुई।
पाक के साथ सभी मुद्दों का समाधान संभव : प्रधानमंत्री

पाक के साथ सभी मुद्दों का समाधान संभव : प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ सभी लंबित मुद्दों को आतंक और हिंसा मुक्त माहौल में द्विपक्षीय बातचीत के जरिए सुलझाया जा सकता है।
मेरे शौचालय हैं कहां, कोई तो बताए ?

मेरे शौचालय हैं कहां, कोई तो बताए ?

देश भर में जोर-शोर से चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान के बीच मध्यप्रदेश के श्योपुर जिले के बाढ़ गांव के 45 परिवार सरकार से पूछ रहे हैं कि मेरे शौचालय कहां है? निर्मल भारत अभियान के वेबसाइट पर उनके घरों में शौचालय बन चुके हैं, पर वे सभी आज भी खुले में शौच जाने के मजबूर हैं। उनके घरों में शौचालय ही नहीं है। वे अपने गायब शौचालय के लिए लगातार आवेदन दे रहे हैं, पर उनकी सुनवाई ही नहीं हो रही है।
महिला विरोधी हैं केजरीवाल?

महिला विरोधी हैं केजरीवाल?

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मंत्रिमंडल और आप की राजनीतिक मामलों की कमेटी में एक भी महिला क्यों नहीं हैं? नारीवादी ऐक्टिविस्ट और भारत की कम्यूनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) की पोलित ब्यूरो सदस्य कविता कृष्णन ने यह सवाल उठाकर केजरीवाल को घेरने की कोशिश की है।
आइपीएल टीमों को प्रवर्तन निदेशालय का नोटिस

आइपीएल टीमों को प्रवर्तन निदेशालय का नोटिस

मुंबई के प्रवर्तन निदाशालय (ईडी) ने इंडियन प्रिमियर लीग (आइपीएल) मैच खेलने वाली कुछ क्रिकेट टीमों को नोटिस जारी किया है। इन कंपनियों पर घोटाले का आरोप लगाया गया है। इन टीमों पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत यह कार्रवाई की गई है।
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