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भारत में इस वर्ष विदेशों में कामकाज के लिए गए उसके नागरिकों ने सबसे अधिक मनीआर्डर भेजे। विदेशों से 72 अरब डॉलर यानी करीब 4.53 लाख करोड़ की राशि के मनीआर्डर प्राप्त करने के साथ भारत इस मामले में पहले नंबर पर रहा है। इसके बाद चीन का स्थान रहा जहां 64 अरब डॉलर आए।

पूर्वी नेपाल में एक ईंट भट्टे में विस्फोट के बाद 105 फुट ऊंची चिमनी गिर जाने के कारण छह भारतीय मजदूरों समेत कुल आठ लोगों की मौत हो गई। घटना में मरने वाले छह भारतीयों में चार नाबालिग हैं।

यूरोप जहां प्रवासियों के मुद्दे से जूझ रहा है वहीं ब्रिटेन के विज्ञान एवं विश्वविद्यालय मंत्री जो जॉन्सन ने ब्रिटेन में अध्ययन और कार्य करने के लिए भारतीयों का स्वागत किया है। शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार के लिए वर्ष 2016 को ब्रिटेन-भारत वर्ष घोषित करने के उद्देश्य से भारत यात्रा पर आए ब्रिटिश मंत्री जॉन्सन ने पल्लव बाग्ला को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि शिक्षा के लिए ब्रिटेन जाना ब्रेन गेन (प्रतिभा विकास) है न कि ब्रेन ड्रेन (प्रतिभा पलायन)।

पंजाब में कर्ज की वजह से न केवल किसान बल्कि खेत मजदूर भी आत्महत्या कर रहे हैं। राज्य में अरसे से किसानों के अलावा खेत मजदूरों की सुध लेने के लिए आंदोलन भी जारी है। गौरतलब है कि राज्य की कपास पट्टी में सर्वाधिक किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। अब सरकार कपास की चुगाई करने वाले उन खेत मजदूरों की स्थिति का जायजा लेगी जो भूख और कर्ज की वजह से आत्महत्याएं करने पर विवश हैं।

पुलिस प्रशिक्षण के एक प्रमुख अधिकारी ने अमेरिकी संघीय जूरी को बताया कि इस साल शुरू में अमेरिका के एक पूर्व पुलिस अधिकारी ने एक भारतीय बुजुर्ग व्यक्ति के खिलाफ बेहद हिंसक तरीके अपनाए थे, जिससे वह आंशिक तौर पर लकवाग्रस्त हो गया था।

पश्चिमी यूरोप में एक बेहतर जीवन की तलाश में जा रहे हजारों प्रवासी कोहरे और ठंडे मौसम के बीच बाल्कन में फंसे हुए हैं और उनमें तनाव पैदा हो रहा है। हंगरी द्वारा क्रोएशिया से लगने वाली सीमा को बंद करने के एक दिन बाद इन लोगों को अपेक्षाकृत रूप से धीमे मार्ग की ओर भेज दिया गया था, जो कि स्लोवेनिया से होकर गुजरता है।

हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के पास एक सुरंग धंसने के कारण उसमें फंसे तीन मजदूरों में से दो को कई दिनों के प्रयास के बाद आज सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हालांकि अब भी एक मजदूर के सुरंग के अंदर ही मलबे में फंसे होने की आशंका है।

केंद्र सरकार ने प्रवासी भारतीयों को डाक मतपत्र के जरिए मतदान का अधिकार उपलब्ध कराने का निर्वाचन आयोग का सुझाव स्वीकार कर लिया है। यह जानकारी केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को दी। इस संबंध में शीघ्र ही कानून में संशोधन किया जाएगा।

केंद्र सरकार ने लंबे इंतजार के बाद सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना (SECC) 2011 के कुछ आंकड़े जारी किए हैं। हालांकि, जाति से जुड़े आंकड़ों का अभी भी खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन ग्रामीण भारत से जुड़े कई चौंकाने वाले तथ्‍य सामने आए हैं। इनमें से कुछ आंकड़े काफी विवादस्‍पद नजर आते हैं। नतीजों को सार्वजनिक करने में देरी और आपत्तियों की सुनवाई को लेकर यह जनगणना पहले ही सवालों से घिरी है। जानिए देश के 640 जिलों में हुई सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना ग्रामीण भारत की कैसी तस्‍वीर पेश करती है-

केंद्र की मोदी सरकार अगर कारोबार को बढ़ावा देने के नाम पर श्रम कानूनों में बदलाव के अपने एजेंडे पर अड़ी रहती है तो देश की मजदूर यूनियनें इसके खिलाफ हड़ताल पर जाने से नहीं हिचकेंगी। इसमें भाजपा से जुड़ी श्रमिक यूनियनें भी शामिल होंगी। इस बारे में कोई भी फैसला 26 मई को लिए जाने की उम्मीद है।