प्रवासियों को ले जा रही एक नौका के मिस्र के तट के करीब भूमध्य सागर में डूबने के तीन दिन बाद बचावकर्मियों ने 162 शव बरामद किए हैं। यह नौका यूरोप की ओर जा रही थी।
भाजपा के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रवासी निवेशकों से जुटाए गए विदेशी मुद्रा कर्ज की 24 अरब डालर की आसन्न अदायगी को टाइम बम बताया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन द्वारा जुटाये इस कर्ज का भुगतान वित्त मंत्रालय को करना है।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से समर्थित भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) को छोड़कर केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने शुक्रवार दो सितंबर से देशव्यापी हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। आखिरी वक्त में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कई घोषणाएं कीं, लेकिन असर नहीं हुआ। इस हड़ताल को कांग्रेस के इंटक और वामो से जुड़े ट्रेड यूनियनों का समर्थन हासिल है।
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) से संबद्ध एक प्रमुख संगठन भारतीय मजदूर संघ ने कहा है कि वह उत्पाद एवं सेवा कर (जीएसटी) का विरोध करेगा क्योंकि इससे आम लोगों पर अतिरिक्त भार पड़ेगा। हालांकि भाजपा नीत राजग सरकार ने जीएसटी को ऐतिहासिक और सबसे महत्वपूर्ण कर सुधार बताया है।
महाराष्ट्र के पुणे में एक निर्माणाधीन इमारत की स्लैब गिरने से 10 लोगों की मौत हो गई है। 10 से ज्यादा मजदूरों के मलबे में दबे होने की भी आशंका जताई जा रही है। प्रशासन ने राहत और बचाव का कार्य झटपट कर दबे हुए मजदूरों को मलबे से निकाल लिया है।
आरएसएस से जुड़े श्रमिक संगठन भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है। गुरुवार और शुक्रवार को नागपुर में भारतीय मजदूर संघ के केंद्रीय पदाधिकारियों की बैठक में केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों पर गहरा असंतोष व्यक्त किया गया।
आर्थिक रुप से जुड़े यूरोप के देशों के संगठन यूरोपीय यूनियन से अलग होने के लिए ब्रिटेन में जनमत संग्रह हो रहा है। मीडिया में खबर आ रही है कि मुसलमानों के डर की वजह से भी इस तरह का जनमत संग्रह कराया जा सकता है। जनता के फैसले के बारे मेंं शुक्रवार को पता चलेगा। सबसे बड़ा सवाल है कि ब्रिटेन जमनत संग्रह क्यों करा रहा है। जानकारों का कहना है कि मुस्लिम प्रवासियों की बढ़ती तादाद से ब्रिटेन को खासी चिंता है।
वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि प्रवासी भारतीय :एनआरआई: अब राष्ट्रीय पेंशन बचत खाता :एनपीएस: आॅनलाइन खोल सकते हैं, बशर्ते उनके पास आधार कार्ड या पैन कार्ड हो।
भारतीय मजदूर संघ ने अतंरराष्ट्रीय लेबर कॉन्फ्रेंस में भारत सरकार के श्रमिक विरोधी रवैये की कड़ी आलोचना की है। गौरतलब है कि (बीएमएस) को वर्तमान सरकार समर्थक श्रमिक यूनियन माना जाता है क्योंकि इसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने ही खड़ा किया है।