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केरल के इक्कीसवें अंतरराष्ट्रीय फिल्म उत्सव में पलायन और विस्थापन की कठोर वास्तविकताओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिनमें उनकी कठिनाइयां और संकट शामिल होंगे।

शीर्ष डेमोक्रेटिक सांसदों और मानवाधिकार संगठनों ने मुस्लिम-बहुल देशों से आए प्रवासियों की सूची तैयार करने की नीति को फिर से बहाल करने की नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रप की कथित योजना की आलोचना की है।

दिल्ली की एक संस्था ने देश में रोजगारों के अवसर पर किए गए अध्ययन के आधार पर दावा किया है कि साल 2050 तक देश में 70 लाख रोजगार समाप्त हो जाएंगे। अध्ययन में कहा गया है कि ऐसा नए रोजगार के अवसरों का सृजन नहीं होने औप पूराने अवसरों के समाप्त होते जाने की वजह से होगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को दिल्ली में प्रवासी भारतीय केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में मोदी ने पाक अधिकृत कश्मीर में सेना द्वारा हाल में किए गए सर्जिकल स्ट्राइक के संबंध में कहा कि भारत ने कभी किसी देश पर हमला नहीं किया और न ही वह किसी की जमीन हड़पना चाहता है।

प्रवासियों को ले जा रही एक नौका के मिस्र के तट के करीब भूमध्य सागर में डूबने के तीन दिन बाद बचावकर्मियों ने 162 शव बरामद किए हैं। यह नौका यूरोप की ओर जा रही थी।

देश की दस बड़ी ट्रेड यूनियन आज हड़ताल पर हैं। इससे जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो सकता है। इस राष्‍टृव्यापी हड़ताल से निपटने के लिए सरकार ने सभी मंत्रालयों को निर्देश दिया है कि वह लोगों को असुविधा से बचाने के लिए कड़े कदम उठाए।

देश के 10 प्रमुख केंद्रीय श्रमिक संगठनों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल का चार राज्यों में व्यापक असर पड़ा है। केरल, त्रिपुरा, कर्नाटक, तमिलनाडु, बंगाल, बिहार और झारखंड में हड़ताल के चलते बैंकिंग, औद्योगिक, वाणिज्यिक और परिवहन सेवाओं पर असर देखा गया। बैंकिंग सेवाएं तो देश भर में प्रभावित हुई हैं। राजधानी दिल्ली और आर्थिक राजधानी मुंबई में सेवाएं सामान्य रहीं। महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में हड़ताल की अपील का मिला-जुला असर दिखा। राष्ट्रीयकृत बैंक बंद रहे। प्राइवेट बैंक कहीं खुले रहे, कहीं बंद।

भाजपा के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रवासी निवेशकों से जुटाए गए विदेशी मुद्रा कर्ज की 24 अरब डालर की आसन्न अदायगी को टाइम बम बताया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन द्वारा जुटाये इस कर्ज का भुगतान वित्त मंत्रालय को करना है।

नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया ने सोमवार को कहा कि भारत जी-20 की बैठक में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर श्रमिकों खासकर पेशेवर कर्मचारियों की आवाजाही के मुद्दे के अलावा जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को प्रमुखता से उठाएगा।

आर्थिक रुप से जुड़े यूरोप के देशों के संगठन यूरोपीय यूनियन से अलग होने के लिए ब्रिटेन में जनमत संग्रह हो रहा है। मीडिया में खबर आ रही है कि मुसलमानों के डर की वजह से भी इस तरह का जनमत संग्रह कराया जा सकता है। जनता के फैसले के बारे मेंं शुक्रवार को पता चलेगा। सबसे बड़ा सवाल है कि ब्रिटेन जमनत संग्रह क्यों करा रहा है। जानकारों का कहना है कि मुस्लिम प्रवासियों की बढ़ती तादाद से ब्रिटेन को खासी चिंता है।