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हमेशा नई पीढ़ी को प्रेरणा देने वाले पूर्व राष्‍ट्रपति डॉ. एपीजे अब्‍दुल कलाम को पूरा देश सलाम कर रहा है। उनके सम्‍मान में तरह-तरह के अभियान शुरू हो चुके हैं। कोई महात्‍मा गांधी की तरह उनकी तस्‍वीर वाले रुपये के नोट छापने की मांग कर रहा है तो कुछ लोग औरंगजेब रोड का नाम बदलकर कलाम के नाम पर रखने की वकालत कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनकी याद में एक पेड़ लगाने के लिए भी एक ऑनलाइन कैंपेन शुरू किया गया है। केंद्र सरकार पहले ही राष्‍ट्रीय आविष्‍कार मिशन का नाम कलाम के नाम पर रखने का ऐलान कर चुकी है। लेकिन जिस तरह पूरे देश में मिसाइल मैन और जनता के राष्‍ट्रपति के प्रति सम्‍मान की लहर दौड़ रही है, आने वाले दिनों में कलाम के नाम पर अभियानों की बाढ़ आ सकती है।

देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्‍त्री की मौत के रहस्‍य से पर्दा उठाने के लिए उनके बेटे सुनील शास्‍त्री ने संबंधित फाइलों के खुलासे की मांग की है। इससे पहले मनमोहन सिंह सरकार उनकी इस मांग का अनसुना कर चुकी है।

द्रमुक के कलानिधि मारन और दयानिधि मारन बंधुओं के सन टीवी समूह के 33 चैनलों को सुरक्षा क्लीयरेंस वापस ले लेने के केंद्रीय गृहमंत्रालय के फैसले में दखल देने का प्रधानमंत्री कार्यालय का कोई इरादा नहीं है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय इन चैनलों को सुरक्षा क्लीयरेंस देने के पक्ष में है। दोनों मंत्रालय इस बारे में आमने-सामने हैं।

शोध छात्र के यौन उत्पीड़न मामले को लेकर विवादों में घिरे सेंट स्टीफंस कॉलेज के प्रिंसिपल वालसन थम्पू ने सोमवार को कहा कि अगर यह साबित हो जाए कि संस्थान के लिए वह शर्मिंदगी का कारण बन गए हैं तो इस्तीफा दे देंगे। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि लगता है कि इस मामले में शिकायतकर्ता को दिल्ली पुलिस की ईमानदारी पर भरोसा नहीं है।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एफटीआईआई) पुणे के आंदोलनकारी छात्रों को इस सप्ताह मुलाकात का समय दिया गया है ताकि टेलीविजन अभिनेता गजेंद्र चौहान को अध्यक्ष के पद से हटाने की उनकी मांग पर चर्चा की जा सके। गौरतलब है कि बीते कई दिनों से छात्र गजेंद्र चौहान को उक्त पद से हटाने को लेकर हड़ताल पर हैं।

केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज ऐलान किया, हम एनडीए हैं, यूपीए नहीं, कोई इस्तीफा नहीं देगा। ललित मोदी प्रकरण में उन्होंने सुषमा स्‍वराज समेति किसी भी मंत्री के इस्तीफे से साफ इन्‍कार किया है।

संयुक्त राष्ट्र से जात आधारित भेदभाव को स्वीकार कर अपने मसौदे में शामिल करने की मांग ने जोर पकड़ा। एशिया दलित राइट्स फोरम ने मसौदे में सात संशोधन पेश किए।

राज्‍यसभा टीवी पर योग दिवस के प्रसारण का मुद्दा आज सोशल मीडिया पर खूब गरमाया।

दूरदर्शन द्वारा संस्कृत-समाचार प्रसारण की अवधि बढ़ाने के निर्णय पर कोई खास आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि संस्कृत मोदी सरकार के एजेंडे में है। इस निर्णय का निहितार्थ भी आसानी से समझ में आने वाला है, इसलिए इस पर सवाल भी उठेंगे ही। इस ऐलान के बाद लोगों के जेहन में सबसे पहला सवाल तो यह है कि संस्कृत में न्यूज बुलेटिनों और समाचार-चर्चा के कार्यक्रमों का दर्शक या श्रोता वर्ग कौन है? दूसरा सवाल यह है कि देश में कितने लोग ऐसे होंगे जो वास्तव में संस्कृत माध्यमों से इन कार्यक्रमों की बाट जोह रहे हैं? ये महज शोशा है या इसकी कोई ठोस जरूरत है?

केंद्र सरकार ने भूमि अधिग्रहण विधेयक पर सहमति बनाने की कोशिशें तेज कर दी हैं। बुधवार को वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने इस मुद्दे पर किसान नेताओं से मुलाकात की। किसान संगठनों ने भू-स्‍वामियों की मर्जी के खिलाफ जमीन न लेने और देश में आजादी के बाद हुए भूमि अधिग्रहण पर श्‍वेत-पत्र जारी करने की मांग उठाई है।