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पश्चिम बंगाल में बच्चों की तस्करी रैकेट के हाल में हुए खुलासे के बाद अब राजनीति तेज हो सकती है। एक ओर जहां मामले की जांच कर रही राज्य सीआइडी के सूत्रों का कहना है कि इस कांड में भाजपा के बड़े नेताओं के नाम जुड़े हैं और इस मामले में सीआईडी भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव व बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय एवं राज्यसभा सांसद रूपा गांगुली की भूमिका की जांच कर रही है और जरूरत पड़ने पर उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है वहीं राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग ने इस मामले की जांच के लिए जलपाईगुड़ी अपनी टीम भेजने की घोषणा की है। इस टीम में चार सदस्य होंगे। यानी अब पूरी तरह यह मामला राज्य बनाम केंद्र की एजेंसी का रूप ले सकता है।

राष्ट्रपति चुनाव के अभियान के दौरान के मीडिया कवरेज के संदर्भ में गुस्सा जाहिर करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह केवल फर्जी खबरों के खिलाफ हैं, प्रेस की आजादी के खिलाफ नहीं।

तमिलनाडु में सांड़ों को काबू करने वाले खेल जल्लीकट्टू के आयोजन को अनुमति देने वाले प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित नए कानून को चुनौती देने वाली भारतीय पशु कल्याण बोर्ड तथा अन्य पशु अधिकार समूहों की याचिका पर उच्चतम न्यायालय सोमवार को सुनवायी करेगा।

पिछली सरकार की शराब नीति को बरकरार रखते हुए केरल उच्च न्यायालय ने इस दलील को खारिज कर दिया कि शराब पीना मौलिक अधिकार है।

राष्ट्रपति पद संभालने से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने अंतरराष्ट्रीय टी.वी. समाचार चैनल ‘सीएनएन’ को ‘फर्जी’ कहने के साथ पहली प्रेस कांफ्रेंस में चैनल की प्रमुख पत्रकार को सवाल पूछने से भी रोक दिया।

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की रणभेरी बजने के बाद सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी (सपा) के दोनों गुटों में साइकिल पर कब्जे को लेकर जारी शक्ति प्रदर्शन की होड़ के बीच मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज कहा कि सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव उन्हें बस तीन महीने के लिए पार्टी में सारे अधिकार दे दें और वह चुनाव जीतने के बाद उन्हें सारे हक लौटा देंगे।

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बाल अधिकार के संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्घता जताई और कहा ‌कि इस समस्या का समाधान सभी को मिलकर करना होगा। प्रणब मुखर्जी ने यह बात राष्ट्रपति भवन में आयोजित दो दिवसीय लॉरिएट्स एंड लीडर्स सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर कही।

जानी-मानी वकील इंदिरा जयसिंह द्वारा संचालित एनजीओ का लाइसेंस सरकार ने एफसीआरए का कथित तौर पर उल्लंघन करने के लिए स्थायी तौर पर रद्द कर दिया है। संगठन ने इस कार्रवाई को निरर्थक और इसे संविधान के तहत प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर हमला बताया है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि किसी बेटे को अपने माता पिता के खुद की अर्जित किये गये घर में रहने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है और वह केवल उनकी दया पर ही वहां रह सकता है, फिर चाहे बेटा विवाहित हो या अविवाहित।

एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने एक प्रमुख हिंदी चैनल का प्रसारण एक दिन के लिए रोकने के एक अंतर-मंत्रालयी पैनल के अभूतपूर्व निर्णय की कड़ी आलोचना की है और इसे प्रेस की स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष उल्लंघन करार दिया है। संपादकों के समूह ने मांग की कि इस आदेश को तत्काल रद्द किया जाए।