वैज्ञानिकों ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर फर्जी अकाउंटों के नेटवर्क का खुलासा किया है, जिनमें सबसे बड़े नेटवर्क में करीबन साढ़े तीन लाख प्रोफाइल हैं।
अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने के बाद अपने पहले संवाददाता सम्मेलन में डोनाल्ड ट्रंप सीएनएन के रिपोर्टर के साथ वाक्युद्ध में उलझ गए। दरअसल उन्होंने रिपोर्टर को सवाल नहीं करने दिया और उनके समाचार नेटवर्क को फर्जी न्यूज कह कर उसकी आलोचना की।
उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) प्रमुख मायावती की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ सकती हैं। चैनल टाइम्स नाउ की रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि मायावती के भाई आनंद कुमार के द्वारा चलाई जा रही कंपनियों ने महज सात साल के भीतर 18 हजार प्रतिशत का मुनाफा कमाया है। इन सात सालों के दौरान पांच सालों तक (2007-2012) तक मायावती सूबे की मुख्यमंत्री थीं।
टाटा संस और समूह के चेयरमैन पद से हटाये गये सारइस मिस्त्री के बीच जारी बोर्ड रूम वार में अगला सप्ताह काफी अहम हो सकता है। सप्ताह के दौरान टाटा समूह की चार सूचीबद्ध कंपनियों में साइरस मिस्त्री को निदेशक पद से हटाने के प्रस्ताव पर फैसला किया जायेगा।
नोटबंदी के सरकार के फैसले के बीच भी निर्माण क्षेत्र की कंपनियां मेक इन इंडिया की पहल करते हुए एक मंच पर जुटने जा रही हैं। इसके लिए मुंबई में एक दिसंबर से आयोजित होने वाली प्रदर्शनी में सभी कंपनियां अपने उत्पादों का प्रदर्शन करेंगी।
मीडिया में आई एक रिपोर्ट में आज एक अधिकारी के हवाले से कहा गया कि पाकिस्तान नेशनल ज्योग्राफिक की हरी आंखों वाली आइकनिक अफगान गर्ल शरबत गुला को वापस उसके मुल्क नहीं भेजेगा। गुला को पाकिस्तान में फर्जी पहचान पत्र बनवाकर रहने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल वह पाकिस्तान की जेल में 15 दिन की कैद की सजा काट रही है।
फर्जी डिग्री विवाद में दर्ज शिकायत में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को समन करने पर दिल्ली की एक अदालत 18 अक्तूबर को आदेश देगी। ईरानी पर चुनाव आयोग को अपनी शैक्षणिक योग्यता के बारे में कथित तौर पर झूठी जानकारी देने का आरोप लगाते हुए एक स्वतंत्र लेखक ने मामला दर्ज कराया है।
केरल की एलडीएफ सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति में भाई-भतीजावाद को रोकने के लिए एक कानून लाने का निर्णय लिया है। औद्योगिक विभाग के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कुछ नियुक्तियों को लेकर हुए विवाद के चलते यह निर्णय लिया गया है।
पिछले पांच दिन से जारी स्पेक्ट्रम नीलामी आज कुल मिलाकर 65,789 करोड़ रुपये की बोली के साथ समाप्त हो गई। नीलामी में जितना स्पेक्ट्रम पेश किया गया था उसके महज 40 प्रतिशत के लिए ही बोलियां मिलीं। इस दौरान अपेक्षाकृत महंगे 700 मेगाहर्ट्ज और 900 मेगाहर्ट्ज के बैंड के लिए कोई खरीदार सामने नहीं आया। सरकार को अकेले 700 मेगाहर्ट्ज बैंड के स्पेक्ट्रम से ही चार लाख करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद थी।