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दिल्ली उच्च न्यायालय ने बालीवुड फिल्म ग्रैन्ड मस्ती के टेलीविजन प्रीमियर पर आज रोक लगा दी और कहा कि फिल्म को असीमित लोक प्रदर्शन के लिए सत्यापित नहीं किया गया था और इसका केबल नेटवर्क नियमन कानून के तहत प्रसारण नहीं हो सकता।

अभिव्यक्ति की आजादी के लिए यह वर्ष नाटकीय रहा है। यह इंडियाज डॉटर पर सेंसरशिप से लेकर श्रेया सिंघल फैसले के उत्साह और फिर गुपचुप तरीके से इंटरनेट पर पोर्नोग्राफी को ब्लॉक करने की सरकारी कोशिश के बीच झूलता रहा। हालांकि हर घटना ने अलग-अलग नाराजगी पैदा की मगर सच यही है कि ये सभी जुड़ी हुई हैं। ये सभी अभिव्यक्ति की आजादी पर खतरे को दूर रखने वाले संवैधानिक सुरक्षा उपायों में मौजूद खामियों को बताने वाले चेतावनी संकेत हैं।

लोकसभा स्‍पीकर सुमित्रा महाजन ने लोकसभा टीवी को संसद में चल रहा हंगामा पूरे देश को दिखाने को कहा।

द्रमुक के कलानिधि मारन और दयानिधि मारन बंधुओं के सन टीवी समूह के 33 चैनलों को सुरक्षा क्लीयरेंस वापस ले लेने के केंद्रीय गृहमंत्रालय के फैसले में दखल देने का प्रधानमंत्री कार्यालय का कोई इरादा नहीं है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय इन चैनलों को सुरक्षा क्लीयरेंस देने के पक्ष में है। दोनों मंत्रालय इस बारे में आमने-सामने हैं।

राज्‍यसभा टीवी पर योग दिवस के प्रसारण का मुद्दा आज सोशल मीडिया पर खूब गरमाया।

ओलिंपिक में कांस्य पदक विजेता बॉक्सर मेरी कॉम भारत की पहली गर्ल सुपरहीरो सिरीज में एनिमेटेड अवतार में दिखेंगी। मेरी कॉम मानती हैं कि इससे लड़कियों को स्वरक्षा में मदद मिलेगी। अब वक्त आ गया है कि लड़कियां अपनी रक्षा के गुर सीखें और आगे बढ़े

टीवी की जानीमानी अभिनेत्री और दर्शकों की बा सुधा शिवपुरी का बुधवार सुबह निधन हो गया।

किसी नामचीन अभिनेता के जेल जाने की खबरों से न केवल फिल्म कंपनियों की शिकन बढ़ जाती है बल्कि विज्ञापन कंपनियां भी हाथ पीछे खींचने लगती हैं। लेकिन अभिनेता सलमान खान के मामले में ऐसा नहीं हुआ। बल्कि शुक्रवार का अखबारों में पूरे-पूरे पेज पर उनके विज्ञापन देखे गए। जो बताते हैं कि विज्ञापन कंपनियां सलमान खान के साथ खड़ी हैं या फिर फाइनल फैसले का इंतजार कर रही हैं।

प्रियंका चोपड़ा अपने पहले अमेरिकी टीवी शो क्वांटिको प्रसारण के लिए तैयार है।

आज विपक्ष के सदस्यों ने राज्यसभा टीवी चैनल के बारे में कुछ समाचार पत्राों में छपी एक खबर को तथ्यहीन बताते हुए इस बारे में विशेषाधिकार हनन के नोटिस को स्वीकार कर उस पर चर्चा कराने और इस मामले में सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है। इस पर सरकार ने अनुरोध किया यह मुद्दा प्रेस की आजादी से जुड़ा हुआ है। इसलिए इस पर कोई भी फैसला लेते समय विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए।