गुजरात विधानसभा का बजट सत्र बुधवार को समाप्त हो गया लेकिन 2002 के दंगों के जांच आयोग की रिपोर्ट चार महीने पहले जमा किए जाने के बाद भी सदन में नहीं रखी गई।
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने बालिकाओं की रक्षा और उनके कल्याण के लिए योजनाओं का गुजरात सरकार द्वारा कार्यान्वयन किए जाने में महत्वपूर्ण कमियां पाई हैं। कैग रिपोर्ट में गुजरात सरकार द्वारा राज्य में कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए उठाए गए कदमों पर असंतोष जताया गया है।
हरियाणा के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अशोक खेमका ने गुरूवार को कहा कि कैग की रिपोर्ट से वाड्रा डीएलएफ भूमि सौदे में उनके द्वारा की गई कार्रवाई सही साबित होती है जबकि उन्हें अब भी आरोप पत्र के लांछन का दंश झेलना पड़ रहा है।
सीबीआई ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के सिलसिले में वरिष्ठ कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ एक मामले में अदालत में तीसरी बार क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की है। इस मामले में अदालत ने आज पीड़ित को नोटिस जारी किया।
राष्ट्रीय महिला आयोग ने 17 राज्यों के खिलाफ अपने कड़े रूख का इजहार किया है। इन राज्यों के पास मैला ढोने में शामिल महिलाओं की पहचान को लेकर रिपोर्ट लंबित है।