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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष एन श्रीनिवासन अगले सप्ताह होने वाली आईसीसी की बैठक में बोर्ड का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें पहले ही हितों के टकराव का दोषी पाया जा चुका है। शीर्ष अदालत ने बोर्ड के कार्यकारी सचिव अमिताभ चौधरी को 24 अप्रैल को होने वाली आईसीसी की बैठक में बोर्ड का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति दे दी है। न्यायालय ने निर्देश दिया कि उनके साथ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल जौहरी जायेंगे।

सुब्रत रॉय के सहारा समूह को बड़ा झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सहारा के एंबी वैली को नीलाम करने का सोमवार को आदेश दिया। कोर्ट की चेतावनी के बाद सहारा निवेशकों का पैसा नहीं लौटा रही थी। वैली की कीमत 39000 करोड़ रुपए है।

सुप्रीम कोर्ट ने गुरूवार को 2018-19 सत्र में नीट परीक्षा में उर्दू को भी एक भाषा के रूप में शामिल कि जाने को लेकर केंद्र को निर्देश जारी किया है। छात्रों ने नीट 2017-18 सत्र के लिए सुप्रीम कोर्ट में उर्दू को एक भाषा के रूप में लेने के लिए अर्जी दी थी, लेकिन 2017-18 सत्र में इसे शामिल नहीं किया जा सका।

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि तीन तलाक, निकाह हलाला और बहु विवाह मुस्लिम महिलाओं के सामाजिक स्तर और गरिमा को प्रभावित करते हैं। इतना ही नहीं ये उन्हें संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों से वंचित करते हैं।

असम की एक अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक योग्यता पर किए गए ट्वीट को लेकर केजरीवाल के खिलाफ असम में मानहानि का मुकदमा दर्ज है।

भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को रॉ एजेंट बताकर पाकिस्तान में मौत की सजा सुनाने पर भारत ने विरोध व्‍यक्‍त किया है। विदेश सचिव एस जयशंकर ने सोमवार को पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित को तलब किया और इस बारे में अपना विरोध पत्र सौंपा।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारत और पाकिस्तान के बीच की सिंधु जल संधि को अवैध और असंवैधानिक घोषित करने की मांग करने वाली जनहित याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि दोनों देशों के बीच यह समझौता 1960 से चल रहा है इसलिए इसमें दखल देना ठीक नहीं है।

देश के प्रधान न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर ने आज कहा कि चुनावी वादे आम तौर पर पूरे नहीं किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि घोषणापत्र सिर्फ कागज का एक टुकड़ा बन कर रह जाता है, इसके लिए राजनीतिक दलों को जवाबदेह बनाया जाना चाहिए।

गौ-रक्षा के नाम पर हाल के दिनों में हुई हिंसक घटनाओं से जुड़ी याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार से तीन हफ्ते के भीतर अलवर में हादसे से जुड़े सवालों के जवाब मांगे हैं। देशभर में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर राजस्थान समेत छह अन्य राज्यों को भी नोटिस जारी किया है। ये राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी, झारखंड, कर्नाटक, और राजस्थान।

सुप्रीम कोर्ट ने आज उस याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रखा जिसमें बाबरी मस्जिद ढहाने के मामले में लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती सहित वरिष्ठ भाजपा नेताओं के खिलाफ साजिश के आरोप बहाल करने की मांग की गई है।