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Search Result : "बंबई हाई कोर्ट"

आप एसी कमरे में बैठकर हमसे आदेश जारी कराना चाहते हैंः सुप्रीम कोर्ट

आप एसी कमरे में बैठकर हमसे आदेश जारी कराना चाहते हैंः सुप्रीम कोर्ट

हरियाणा में जाट आरक्षण के आंदोलन के कारण दिल्ली में बढ़ते जल संकट पर सर्वोच्च अदालत ने केजरीवाल सरकार की दलील पर हालांकि केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस तो जारी कर दिया लेकिन साथ ही ‌दिल्ली सरकार को फटकार भी लगाई है। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति टी. एस. ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने केजरीवाल सरकार से कहा कि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए आदेश जारी करें और आप एसी कमरे में बैठकर आराम फरमाते रहें।
स्वामी की सुप्रीम कोर्ट से अपील, विवादित स्‍थल पर बने राम मंदिर

स्वामी की सुप्रीम कोर्ट से अपील, विवादित स्‍थल पर बने राम मंदिर

भारतीय जनता पार्टी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने इस बार सर्वोच्च अदालत का रुख अयोध्या की विवादित जमीन पर राम मंदिर बनवाने के लिए किया है।
एक्सक्लूसिव-- सिलिकोसिस पीड़ितों को सुप्रीम कोर्ट से थोड़ी आस, गुजरात को फटकार

एक्सक्लूसिव-- सिलिकोसिस पीड़ितों को सुप्रीम कोर्ट से थोड़ी आस, गुजरात को फटकार

अदालत ने गुजरात के दोषी कारखानों पर एक्शन टेकन रिपोर्ट तलब की, और पीड़ितों तथा मौतों को रोकने के लिए सकारात्मक रुख अपनाया
पुख्ता सुरक्षा में होगी कन्हैया की जमानत पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई

पुख्ता सुरक्षा में होगी कन्हैया की जमानत पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई

राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने जमानत की मांग को लेकर आज दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। पिछल दिनों पटियाला हाउस कोर्ट में कन्हैया की पेशी के दौरान हुई मारपीट की घटना को देखते हुए हाईकोर्ट परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
मेरा बेटा देशद्रोही है या नहीं, कोर्ट को तय करने दें: उमर के पिता

मेरा बेटा देशद्रोही है या नहीं, कोर्ट को तय करने दें: उमर के पिता

जेएनयू में राष्ट्रविरोधी नारे लगाने के 10 आरोपी छात्रों में से एक छात्र उमर खालिद के पिता ने आज कहा है कि यह न्यायपालिका को तय करना है कि वह मामले में संलिप्त था या नहीं। साथ ही उन्होंने मांग की कि उनके बेटे को मीडिया ट्रायल से अलग रखा जाए।
सुप्रीम कोर्ट से मिली निराशा पर विरोध फैला सरहद पार

सुप्रीम कोर्ट से मिली निराशा पर विरोध फैला सरहद पार

सुप्रीम कोर्ट ने जमानत के लिए भेजा हाई कार्ट और उधर नारेबाजी के कन्हैया वाले वीडियो को लेकर हुई स्थिति साफ, आजादी मांगता गीत है, जिसे गा रही थी टीम
सुप्रीम कोर्ट ने अरूणाचल में सरकार गठन का किया रास्ता साफ

सुप्रीम कोर्ट ने अरूणाचल में सरकार गठन का किया रास्ता साफ

उच्चतम न्यायालय ने अरूणाचल प्रदेश में सरकार गठन का रास्ता आज लगभग साफ कर दिया जब उसने यथास्थिति बरकरार रखने के अपने पूर्व के आदेश को रद्द कर दिया। न्यायालय ने यह आदेश गौहाटी उच्च न्यायालय के आदेश से संतुष्ट रहने के बाद दिया जिसमें कांग्रेस के 14 बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने के आदेश पर रोक लगा दी गई थी।
कन्हैया ने सुप्रीम कोर्ट में दी जमानत अर्जी, कल होगी सुनवाई

कन्हैया ने सुप्रीम कोर्ट में दी जमानत अर्जी, कल होगी सुनवाई

देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार की ओर से जमानत के लिए उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की गई है। न्यायालय इस याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करेगी। वहीं इस बीच प्रकरण में यह बात निकलकर सामने आई है कि कन्हैया पर देशद्रोह का मामला एक टीवी चैनल पर प्रसारित एक विडियो क्लिप के आधार पर दर्ज किया गया था।
अदालत में कन्हैया पर हमला, सुप्रीम कोर्ट सख्त, भेजी टीम

अदालत में कन्हैया पर हमला, सुप्रीम कोर्ट सख्त, भेजी टीम

जेएनयू में कथित देशविरोधी नारेबाजी के लिए देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कन्हैया कुमार पर आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी के दौरान हमला हुआ। बताया जा रहा है कि यह हमला वकीलों के एक समूह ने तब किया जब वहां भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद था। कुछ वकीलों द्वारा इस घटना की सूचना सुप्रीम कोर्ट को दिए जाने पर उच्चतम न्यायालय ने वकीलों के एक दल को पटियाला हाउस कोर्ट के हालात का जायजा लेने भेजा।
कन्हैया की पेशी में सुरक्षा बढ़ाएं - सुप्रीम कोर्ट

कन्हैया की पेशी में सुरक्षा बढ़ाएं - सुप्रीम कोर्ट

जेएनयू राष्ट्रविरोधी नारेबाजी मामले में आरोपी जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार की सोमवार को कोर्ट में हुई पेशी के दौरान कुछ वकीलों और अन्य द्वारा जेएनयू छात्रों और शिक्षकों के साथ ही पत्रकारों पिटाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बुधवार को अंतरिम आदेश जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और कोर्ट प्रशासन को कन्हैया की पेशी के दौरान सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने को कहा है। साथ ही अदालत ने पेशी के दौरान कोर्ट रुम में वकीलों, पत्रकारों और अन्य के प्रवेश को भी सीमित कर दिया है।
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