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उच्चतम न्यायालय ने आज कांग्रेसी नेताओं के इस अनुरोध पर अंतरिम आदेश पारित करने से इंकार किया कि अरूणाचल प्रदेश के राज्यपाल जेपी राजखोवा को फिलहाल राष्ट्रपति शासन के अधीन इस राज्य में नई सरकार को शपथ दिलाने से रोका जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से उन बैंक डिफॉल्टरों की सूची मांगी है जिनके पास बैंकों का 500 करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज बकाया है।

विश्वविद्यालय में छिड़ी आर-पास की लड़ाई, अदालत में हुई हिंसा का चौतरफा विरोध, आग और भड़कने की आशंका

पटियाला हाउस अदालत के अंदर और बाहर वकीलों के कपड़े पहने लोगों के एक समूह ने आज छात्रों और मीडियकर्मियों सहित कम से कम छह लोगों को पीट दिया। इसी अदालत में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार के खिलाफ देशद्रोह के मामले की सुनवाई होनी थी।

एक अप्रत्याशित घटनाक्रम में मद्रास हईकोर्ट के न्यायमूर्ति कर्णन ने अपने ही तबादले के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर स्थगन लगा दिया है। प्रधान न्यायाधीश ने विवादों के लिए मशहूर मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सी. एस. कर्णन का तबादला कलकत्ता उच्च न्यायालय कर दिया था।

नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले निचली अदालत में लंबित कार्यवाही निरस्त करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से आज इंकार कर दिया। लेकिन सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बारे में उच्च न्यायालय की चुनिन्दा टिप्पणियों को हटा दिया।

दलाल पथ स्थित बंबई शेयर बाजार में आज उस समय हाहाकार मच गया जब भारी गिरावट दर्ज करते हुए सेंसेक्स 807.07 अंक टूटकर 23,000 अंक के स्तर से नीचे आ गया। सेंसेक्स का यह पिछले 21 महीने का निचला स्तर होने के साथ ही छह महीने की सबसे बड़ी गिरावट है। आज की गिरावट से निवेशकों के 3 लाख करोड़ रुपये डूब गए।

अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन के मुद्दे पर सुनाई कर रही सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि किसी मुख्यमंत्री के विशिष्ट अधिकार को राज्यपाल नहीं हड़प सकते। साथ ही अदालत ने कहा कि संविधान में राज्यपालों के सीमित अधिकार हैं जिनका इस्तेमाल लोकतंत्र की अक्षुण्णता सुनिश्चित करने के लिए न्यायोचित और निष्पक्ष तरीके से किया जाना चाहिए।

केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र का कहना है कि सरकार राम मंदिर मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील पर उच्चतम न्यायालय का फैसला आने के बाद मंदिर निर्माण के संबंध में कोई फैसला करेगी।

केंद्र सरकार एक नया विधेयक लाना चाहती है जो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के खिलाफ कदाचार और अक्षमता संबंधी शिकायतों की जांच की वर्तमान प्रणाली में बदलाव की बात कहता है।