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अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बरकरार रखने वाले अपने एक ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने साइबर कानून के उस प्रावधान को निरस्त कर दिया जो वेबसाइट्स पर कथित अपमानजनक सामग्री डालने पर पुलिस को किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार देता था।

यह आम बात हो गई है कि भारत के राजनीतिज्ञ कठोर राजनीतिक फैसले लेने से कतराते हैं और उन्हें अदालत के भरोसे छोड़ देते हैं। राजनैतिक, कार्यकारी और विधायी जिम्मेदारियों से यह पलायन ही न्यायिक सक्रियतावाद को जन्म देता है।

उच्चतम न्यायालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रावधानों में से एक को निरस्त कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत राय को जमानत पाने के लिए जरूरी 10,000 करोड़ जुटाने की कोशिश में तीन महीने की और मोहलत दे दी है।

उच्चतम न्यायालय ने आज उत्तर प्रदेश पुलिस से उन हालात का खुलासा करने को कहा, जिनकी वजह से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के खिलाफ फेसबुक पर कथित तौर पर आपत्तिजनक बयान पोस्ट करने के कारण एक लड़के को गिरफ्तार किया गया।

सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में जाटों को दिए जाने वाले आरक्षण को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार की उस अधिसूचना को गलत करार दिया है जिसमें नौ राज्यों में जाटों को ओबीसी के तहत आरक्षण दिया गया है।

जकिउर रहमान लखवी को जेल से उसकी रिहाई के पहले ही लोक सुरक्षा आदेश के तहत और 30 दिनों के लिए हिरासत में ले लिया है।

बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 253 अंक की तेजी के साथ फिर से 29,000 का आंकड़ा पार कर गया है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 16 दिसंबर सामूहिक बलात्कार मामले में विवादास्पद डॉक्यूमेंट्री के प्रसारण पर टिप्पणी करते हुए आज कहा कि मीडिया ट्रायल के जरिए दबाव बनाना न्यायाधीशों को प्रभावित करने की प्रवृति है।

कोयला घोटाला मामले में एक विशेष अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को आरोपी के तौर पर समन किया है।