बिहार के मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी को पटना उच्च न्यायालय ने झटका देते हुए कहा कि बहुमत साबित करने तक कोई नीतिगत फैसला नहीं ले सकते। मांझी को 20 फरवरी को बहुमत साबित करना है और वह लगातार लोकलुभावन फैसला ले रहे हैं।
गुजरात दंगों के ख़िलाफ़ निरंतर सक्रिय रहने वाली ऐक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ को कानूनी पचड़ों में फंसाये जाने को लेकर मुखर विरोध शुरू हो गया है। देशभर के कई जाने-माने बुद्धिजीवियों ने सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हुए तीस्ता के पक्ष में अभियान शुरू कर दिया है। अब तक इस अभियान से हज़ारों लोग जुड़ चुके हैं।
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) नेता नीतीश कुमार को एक तगड़ा झटका लगा है। पटना हाई कोर्ट ने जीतन राम माझी के मुख्यमंत्री रहते हुए नीतीश के विधायक दल का नेता चुने जाने को अवैध बताया है। और फिलहाल इस पर रोक लगा दी है।
गृह मंत्रालय को उस समय झटका लगा जब दिल्ली उच्च न्यायालय ने गैर सरकारी संगठन ग्रीनपीस पर विदेशी फंड पर लगी रोक को हटा दिया। अदालत ने विदेशी चंदे को प्राप्त करने पर लगाई गई रोक को असंवैधानिक, एकपक्षीय और गैरकानूनी कदम माना। इस फैसले को गैर सरकारी संगठनों ने लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी की जीत बताया।