बजट सत्र के पहले दिन संसद भवन
बजट सत्र के पहले दिन संसद भवन का शानदार दृश्य।
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राहुल गांधी की ‘छुट्टी’
दिल्ली विधानसभा चुनावों में पार्टी का पूरी तरह सफाया होने के बाद कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी कुछ हफ्ते के लिए छुट्टी पर चले गए हैं। राहुल की छुट्टी राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है।
संकट से उबर रही है स्पाइसजेट
वर्ष 2014 के आखिरी तिमाही में गंभीर वित्तीय संकट में फंसी देश की बजट एयरलाइन स्पाइसजेट तेजी से आर्थिक संकट से उबर रही है। एयरलाइन कंपनी को नए प्रवर्तक अजय सिंह से 1500 करोड़ रुपये के प्रस्तावित पूंजी निवेश में से 400 करोड़ रुपये की दूसरी किस्त बुधवार तक मिलने की संभावना है।
काले धन पर घोषणा करेंगे जेटली?
लोकसभा चुनाव के दौरान जमकर काले धन का मुद्दा उठाने वाली भारतीय जनता पार्टी भले ही चुनाव के बाद एक पैसे का काला धन वापस लाने में कामयाब न हुई हो मगर माना जा रहा है कि देश और विदेश में जमा किए गए काले धन की समस्या से निबटन के लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा की गई कुछ सिफारिशों के आधार पर बजट में नीतिगत उपायों की घोषणा कर सकते हैं।
नहीं घटेगा रेल किराया
रेल राज्यमंत्री मनोज सिन्हा ने आगामी रेल बजट में किराया घटाए जाने की संभावना से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि संसद में संशोधन विधेयक पारित करके रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) को भी मुकदमा दर्ज करने का अधिकार दिया जाएगा।
सरकार का ध्यान छह अध्यादेशों पर
संसद का बजट सत्र २३ फरवरी से शुरू हो रहा है और सरकार का ध्यान छह अध्यादेशों पर है जिसको विधेयक के रूप में पारित कराया जा सके।
बजट में रहेगा आर्थिक सुधारों पर ज़ोर
विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि विदेशी निवेश आकर्षित करने के प्रयासों के तहत भारत की नई सरकार आगामी बजट में सुधारवादी उपाय पेश करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले दिनों में विदेशी निवेश को आकर्षित करने एवं भारत को उत्पादन के लिए पसंदीदा स्थान बनाने के लिए भी अनुकूल प्रयास किए जाएंगे।
अण्णा हो सकते हैं केजरीवाल के लिए संकट
अण्णा हजारे दिल्ली में एक बार फिर अनशन करने जा रहे हैं केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ। संसद के बजट सत्र के दौरान अण्णा के प्रस्तावित अनशन ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल को संकट में डाल दिया है।
कच्चे तेल पर सीमा-शुल्क फिर हो सकता है लागू
वित्त मंत्री अरुण जेटली कच्चे तेल के आयात पर पांच प्रतिशत सीमा शुल्क फिर से लगाने पर विचार कर सकते हैं जिससे सरकार को तीन अरब डालर का अतिरिक्त राजस्व मिलने के साथ और घरेलू उत्पादकों के लिए परिचालन में बराबरी का अवसर मिलेगा।
केंद्र की नीतियों पर आम आदमी की बिजली
अब दिल्ली दूर अस्त नहीं। आम आदमी पार्टी की दिल्ली फतह का अंजाम क्या होगा? इसका कितना असर पड़ेगा देश की सियासत पर, आर्थिक नीतियों के तौर-तरीकों पर शासन की नीति पर ? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री अरुण जेटली केंद्रीय बजट को अंतिम रूप देने से पहले दिल्ली विधानसभा चुनावों से निकले आम आदमी के जिन्न से प्रभावित होंगे ?
